लेखक : श्रीमी चौधरी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की सोमवार को होने वाली बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कर के मसले पर कोई फैसला लिया जा सकता है। इससे सरकारी खजाने पर 6.5 अरब रुपये से 35 अरब रुपये तक की चपत लग सकती है। परिषद द्वारा नामित केंद्र और राज्यों के राजस्व अधिकारियों वाली […]

कारोबारियों को अब अपने उत्पाद या सेवाएं बेचने पर ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक रसीद (ई-रसीद) देने को कहा जा सकता है। सोमवार को होने जा रही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में ई-रसीद का दायरा बढ़ाकर बिजनेस-टु-कंज्यूमर लेनदेन तक किए जाने की संभावना है। इस समय उन कारोबारियों के लिए ई-रसीद अनिवार्य है, […]

अगस्त महीने में शुद्ध वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह पिछले महीने के 1.65 लाख करोड़ रुपये से 9.2 प्रतिशत घटकर 1.5 लाख करोड़ रुपये रह गया है। खासकर रिफंड बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है। सरकार की ओर से रविवार को जारी अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक शुद्ध प्राप्तियां पिछले साल की तुलना में 6.5 […]

राजस्व विभाग ने आयकर अधिनियम सरल बनाने के लिए मुख्य आयकर आयुक्त वी के गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। समिति ने इस विषय पर अपनी शुरुआती चर्चा में कर रियायत को तर्कसंगत बनाने, कर गणना के तरीके का स्तर बढ़ाकर इसे विश्वस्तरीय […]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने अ​धिकारियों को आयकर अ​धिनियम के वि​भिन्न प्रावधानों के तहत परमार्थ संस्थानों (charitable institutions) का पंजीकरण की ​स्थिति का पता लगाकर नया डेटाबेस बनाने का निर्देश दिया है। ऐसा करने से कर दा​खिल करने और छूट के दावों में होने वाली विसंगति को दूर किया जा सकता है। मामले […]

कैबिनेट सचिव (नामित) टी वी सोमनाथन का कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को जिस एकीकृत पेंशन प्रणाली (यूपीएस) को मंजूरी दी है वह राजकोषीय संदर्भ में दूरदर्शी कदम है, क्योंकि इसकी फंडिंग केंद्र के राजकोषीय अनुमान के दायरे में ही की जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद वित्त सचिव रह चुके […]

केंद्र सरकार द्वारा अब और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) जारी करने की संभावना नहीं है क्योंकि एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के मुताबिक इन गोल्ड बॉन्ड को ‘बेहद जटिल और महंगे साधन’ के तौर पर देखा जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना (एसजीबी 2016-17 सीरीज […]

सरकार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों में विधायी बदलाव की योजना बना रही है। इसके बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) 10 फीसदी स्वामित्व हासिल करते ही आसानी से प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफडीआई) में तब्दील हो जाएंगे। विदेशी निवेशकों से बार-बार अनुरोध के बाद सरकार यह कदम उठाने जा रही है। एफपीआई 10 फीसदी […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में बदलाव पर सुझाव देने के लिए गठित राज्यों के मंत्रियों के समूह की राय है कि जीएसटी कर के चार स्लैब बनाए रखे जाएं और फिलहाल इसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। मंत्रिसमूह के संयोजक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक के बाद […]

सरकार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के नियमों में बदलाव करने की योजना बना रही है, ताकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी पार करने पर आसानी से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में बदल सकें। यह कदम उन विदेशी निवेशकों की मांग के जवाब में उठाया जा रहा है, जो 10 प्रतिशत […]