लेखक : श्रीमी चौधरी

आयकर विभाग ने देश के प्रमुख शहरों में 10,000 कंपनियों और आम करदाताओं को पुराने कर मामले दोबारा खोलने के नोटिस जारी किए हैं। इसमें विभाग ने करदाताओं से पूछा है कि उनकी बताई गई आय मेल क्यों नहीं खा रही है। ये मामले कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से संबंधित हैं और ऐसे मामलों को […]

GST Probe: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरण की जांच शाखा ने आकलन वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए देश भर में 20,000 से अधिक नोटिस जारी किए हैं। आरंभिक अनुमानों के मुताबिक इन नोटिस के जरिये 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग की गई है। कथित तौर पर पूरा कर भुगतान […]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) लंबित आयकर बकाये की वसूली के लिए अभियान चलाने की तैयारी में है। विभाग ने सितंबर के अंत तक ऐसे 5,000 बड़े मामलों की पहचान के लिए विशेष टीम बनाने का निर्णय किया है। कुल बकाया करों में इन मामलों की हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी होगी। इन मामलों का पता […]

वित्त मंत्रालय मकान मालिकों को थोड़ी राहत दे सकता है। मंत्रालय की योजना आम बजट में घोषित दीर्घावधि पूंजी लाभ कर (LTCG) में कुछ बदलाव करने की है। बजट में प्रॉपर्टी और सोना सहित असूचीबद्ध संपत्तियों से इंडेक्सेशन लाभ वापस लेने का प्रस्ताव किया गया था। इसके तहत इस व्यवस्था की प्रभावी तिथि को अगले […]

Visakhapatnam steel plant: चालू वित्त वर्ष में विशाखापत्तनम संयंत्र या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि वित्त मंत्रालय इस संयंत्र को फिर से चालू करने की हर संभावना पर चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने कहा […]

Small Saving Schemes: करीब 70 फीसदी करदाताओं का रुख नई आयकर व्यवस्था की ओर होने से सरकार की लघु बचत योजनाओं के तहत संग्रह कम हो गया है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि लोक भविष्य निधि (PPF) जैसी प्रमुख लघु बचत योजनाओं में जमा होने वाली रकम और ग्राहकों की संख्या में खासी गिरावट […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग के जांच प्रकोष्ठ द्वारा इन्फोसिस को भेजी गई 32,403 करोड़ रुपये के कर मांग नोटिस के एक दिन बाद ही कर अ​धिकारियों ने इस मामले की समीक्षा करने के संकेत दिए हैं। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। अन्य आईटी कंपनियों को भी इसी तरह के जीएसटी नोटिस मिलने की […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के अंतर्गत फिटमेंट समिति जीएसटी के मौजूदा ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिसमूह के सामने दो विकल्प पेश कर सकती है। दोनों विकल्पों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि आम उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के दाम न बढ़ने पाएं। माना जा रहा […]

वित्त मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि देश से बाहर जाने के मामले में कर भुगतान प्रमाणपत्र सिर्फ गंभीर वित्तीय अनियमितता करने वालों और भारी कर बकाया रखने वाले भारतीयों के लिए ही अनिवार्य है। यह स्पष्टीकरण नए कानून के कारण असमंजस और सोशल मीडिया पर फूट पड़े भारी रोष के बीच आया है। […]

निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय का कहना है कि आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के निवेश की प्रक्रिया में तेजी आ रही है और मौजूदा वित्त वर्ष के अंत से पहले इस बैंक की वित्तीय बोली आमंत्रित की जा सकती है। हर्ष कुमार और श्रीमी चौधरी के साथ बातचीत […]