लेखक : श्रीमी चौधरी

Centre’ tax revenue projections: केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्ण बजट में कर राजस्व अनुमान में 30,000 से 40,000 करोड़ रुपये का इजाफा कर सकती है। अंतरिम बजट में आ​र्थिक वृद्धि के अनुमान से ज्यादा वृद्धि होने की उम्मीद और प्रत्यक्ष कर तथा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में उछाल से सरकार […]

Budget 2024: केंद्र सरकार सीमा शुल्क से जुड़ी असमानताएं दूर करने के लिए आम बजट में सीमा शुल्क नियमों में कई बदलाव करने का प्रस्ताव रख सकती है। इसका मकसद कुछ खास छूट जारी रखना और अनुपालन बढ़ाना भी होगा। मामले पर चल रही चर्चा की जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों ने बताया कि देश […]

भारत बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर वैश्विक न्यूनतम कर पर कानून का एक मसौदा तैयार कर रहा है जिसे 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले आम बजट में रखा जा सकता है। इससे देश में इन उद्यमों से संबंधित कर कानूनों में बदलाव किया जा सकता है। मामले से अवगत दो लोगों ने इसकी जानकारी दी। […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने में उम्मीद से अधिक समय लग सकता है। बदलाव पर सुझाव देने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा बनाई गई राज्यों के प्रमुख मंत्रियों की समिति में तीसरी बार बदलाव हो सकता है, इसके संयोजक की स्थिति को लेकर चर्चा चल रही है। सरकार […]

GST Collection: जून महीने में कुल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राप्तियां 7.7 फीसदी बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये रही। आधिकारिक सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को इसकी जानकारी दी। हालांकि अप्रैल और मई की तुलना में जीएसटी संग्रह की सालाना वृद्धि में थोड़ी कमी आई है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 12.4 फीसदी और मई में […]

काले धन को सफेद बनने से रोकने के लिए दुनिया भर में निगरानी करने वाली संस्था फाइनैं​शियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने कहा है कि भारत ने उसके दिशानिर्देशों के अनुरूप उच्च स्तरीय तकनीकी अनुपालन का स्तर हासिल कर लिया है। मगर उसे कुछ गैर-वित्तीय क्षेत्रों में निवारक उपायों को लागू करने और निगरानी को […]

अपनी भारतीय सहायक कंपनियों को कर्ज देने वाली विदेशी कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कर प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इन लेनदेन पर कोई वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं लगाया जाएगा। यह बात कुछ शर्तों पर निर्भर करेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि इन कर्ज पर […]

Disinvestment target: सरकार वित्त वर्ष 2025 के पूर्ण बजट में विनिवेश, संप​त्ति मुद्रीकरण और अन्य पूंजी प्राप्तियों से 50,000 करोड़ रुपये हासिल करने का पहले का लक्ष्य ही बरकरार रख सकती है। यह लक्ष्य इसी साल फरवरी में पेश अंतरिम बजट में रखा गया था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार परिसंप​त्ति बिक्री नीति के बारे […]

Budget 2024: सरकार ने नई आयकर व्यवस्था को सरल और नौकरीपेशा लोगों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसमें बदलाव करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए कर स्लैब के साथ दरों में भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है। बजट तैयार किया जा रहा है और इसी प्रक्रिया के तहत […]

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 22 जून को प्रस्तावित बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर पिछली तारीख से 28 फीसदी कर लगाए जाने पर जारी विवाद का समाधान हो सकता है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक व्य​क्ति ने कहा कि जीएसटी परिषद केंद्रीय जीएसटी (CGST) अ​धिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर भी […]