Retail Inflation: जुलाई में खुदरा महंगाई घटकर 1.55% पर आई, 8 साल में सबसे कम
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर जुलाई में घटकर 1.55 फीसदी रह गई , जो करीब आठ साल में इसका सबसे कम आंकड़ा है। जून में इसका आंकड़ा 2.1 फीसदी था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार आखिरी बार इससे कम खुदरा मुद्रास्फीति जून 2017 में दर्ज की गई थी। उस […]
स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हों कौशल विकास कार्यक्रम: संसदीय समिति
कौशल विकास की संसदीय समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कौशल विकास कार्यक्रमों को ‘कौशल की स्थानीय जरूरतों की मांग’ के अनुरूप ढालने पर विशेष तौर पर जोर दिया है। संसदीय समिति ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) को कौशल की मांग व आपूर्ति की अंतर रिपोर्ट ‘शीघ्र पूरा करने व प्रकाशित’ करने का […]
महंगाई का आधार वर्ष बदला, ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकेगा और सटीक आकलन
ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की महंगाई को सही तरीके से मापने के लिए, श्रम ब्यूरो ने कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल/आरएल) का आधार वर्ष 1986-87 से बदलकर 2019 कर दिया है। दोनों सूचकांकों का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कृषि और ग्रामीण मजदूरों (जो कृषि या गैर-कृषि […]
जुलाई में भारत का सेवा क्षेत्र पहुंचा 11 महीने के उच्च स्तर पर, PMI रिपोर्ट में दिखा मजबूत सुधार
भारत के सेवा निर्यातकों ने दूसरी तिमाही में मजबूती से कदम रखा है। जुलाई महीने में उत्पादन और नए ऑर्डर में अगस्त 2024 के बाद सबसे तेज वृद्धि हुई है। एक निजी सर्वे में मंगलवार को कहा गया कि सेवा क्षेत्र को मांग, अंतरराष्ट्रीय बिक्री और उत्पादन से बल मिला है। एसऐंडपी ग्लोबल द्वारा तैयार […]
सांसद निधि से होने वाले कार्यों पर नहीं मिलेगी GST छूट, सरकार ने संसद समिति को दी जानकारी
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने संसद की वित्त समिति को बताया है कि वर्तमान में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना के धन के उपयोग पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया, ‘वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में एमपीएलएडी […]
NCAER ने कहा: 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के लिए राज्यों को हर साल मिलें 14,000 करोड़ रुपये
वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता तैयार करने के लिए 16वें वित्त आयोग को अगले पांच वर्षों तक सभी राज्यों को सालाना हरित अनुदान (ग्रीन ग्रांट) के रूप में 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के नवीनतम कार्य पत्र में यह कहा गया […]
बच्चों के अधिकार और सुरक्षा पर पहली बार होगा राष्ट्रीय सर्वेक्षण, मिशन वात्सल्य बनेगा बाल सूचकांक का आधार
बच्चों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माताओं को समय पर और विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करने के उद्देश्य से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक राष्ट्रीय बाल सर्वेक्षण करने की योजना बना रहा है। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का भी सहयोग लिया जाएगा। मिशन वात्सल्य के तहत इस सर्वेक्षण […]
TCS ने श्रम मंत्रालय से कहा– 600 से ज्यादा प्रोफेशनल्स की हायरिंग में देरी, लेकिन ऑफर बरकरार
दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने श्रम मंत्रालय को बताया कि चुने गए लोगों को काम पर रखने में देरी करना कोई नई बात नहीं है। हालांकि वह 600 से अधिक अनुभवी पेशेवरों को दिए गए नौकरी के प्रस्तावों का ‘सम्मान’ करने के लिए प्रतिबद्ध है। सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी […]
Trump Tariff: टैरिफ घोषणा से वृद्धि पर असर!
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026) में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में 20-30 आधार अंकों की कमी आ सकती है। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाया गया 25 फीसदी का बड़ा आयात शुल्क (टैरिफ) है जो 1 अगस्त से लागू […]
IMF ने भारत की GDP Growth rate का अनुमान बढ़ाया, FY27 तक 6.4% रहने की उम्मीद
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए चालू वित्त वर्ष (2025-26) के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 20 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी अनुमान 10 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 6.4% किया गया है। IMF ने यह बदलाव अपनी […]
