मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 2 सितंबर को EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा 18 जनवरी को जारी सर्कुलर को रद्द कर दिया। यह सर्कुलर उन कंपनियों के PF ट्रस्ट्स को पीछे की तारीख से नियम बदलकर कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने से रोकता था। यह सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के बाद आया था, जिसमें योग्य कर्मचारियों को अधिक पेंशन लेने की अनुमति दी गई थी।
न्यायालय ने कहा, “EPFO द्वारा 18 जनवरी को जारी किया गया यह सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के सुनिल कुमार मामले के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसे रद्द किया जाना चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले में यह तय हुआ था कि 1 सितंबर 2014 को सेवा में रहे योग्य कर्मचारी अपनी वास्तविक वेतन पर 8.33% योगदान देकर उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, यदि उनका मासिक वेतन 15,000 रुपये की सीमा से अधिक था।
SAIL-BSP पेंशनर्स एसोसिएशन के सचिव बी. एन. अग्रवाल ने कहा कि कई कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा किए गए संयुक्त विकल्पों को EPFO ने “असंगत कारणों” से खारिज कर दिया, जैसे कि अधिकांश छूट प्राप्त कंपनियों के ट्रस्ट नियमों में वेतन सीमा। हालांकि, जिन छूट प्राप्त कंपनियों के ट्रस्ट नियमों में ऐसी सीमा नहीं थी, उनके आवेदन स्वीकार कर लिए गए।
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अब हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, 31 जनवरी तक जमा किए गए किसी भी संयुक्त विकल्प को EPFO द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि EPF स्कीम के तहत बनाए गए ट्रस्ट नियम कर्मचारियों को EPS 1995 (कर्मचारी पेंशन योजना) के तहत मिलने वाले लाभ को रोकने का कारण नहीं बन सकते।
अग्रवाल ने कहा, “कंपनियों को EPS 1995 की धारा 39 के तहत छूट नहीं दी गई है। PF स्कीम के लिए दी गई छूट का इस्तेमाल statutory पेंशन योजना के लाभ रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। कर्मचारी इस योजना और फंड का हिस्सा हैं, जो EPFO द्वारा संचालित है, और ट्रस्ट नियमों से स्वतंत्र है।”
यह मामला अक्टूबर 2024 में BHEL त्रिची के 86 सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर किया गया था। उन्होंने EPFO के 21 मार्च 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें उच्च पेंशन लेने के लिए EPS योगदान और ब्याज का भुगतान करने का नोटिस दिया गया था।
EPFO का तर्क था कि छूट प्राप्त कंपनियां अपने ट्रस्ट नियमों के तहत आती हैं, और कर्मचारियों ने बड़े PF को प्राथमिकता दी। संगठन ने यह भी कहा कि उच्च पेंशन देने से उन्हें वित्तीय नुकसान होगा।
