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लेखक : संजीब मुखर्जी

आज का अखबार, कमोडिटी

अमेरिकी सुस्ती के बीच भारतीय मसाला उद्योग की नजर अब रूस और अफ्रीका के नए बाजारों पर

भारत के मसाला निर्यातक अमेरिका के शुल्क में रियायतों के बावजूद भविष्य में ऐसे जोखिमों से बचने के लिए रूस और अफ्रीका जैसे नए देशों में बाजार को तलाश रहे हैं। वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन  (डब्ल्यूएसओ) के चेयरमैन राम कुमार मेनन ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हालिया स्थिति के मद्देनजर भारत को एक या दो बाजार […]

आज का अखबार, कंपनियां

श्रीलंका में नया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज बनेगा, NCDEX देगी तकनीक और लेगी बड़ी हिस्सेदारी

भारत के अग्रणी कृषि कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स ने श्रीलंका में स्थापित होने वाले नए कमोडिटीज ऐंड फाइनैंशियल डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में नियामक और सरकारी मंजूरी मिलने के बाद करीब 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का निर्णय लिया है। इस कदम से एनसीडीईएक्स की पड़ोसी देश के वित्तीय पारिस्थितिकीतंत्र में पैठ गहरी होगी।  श्रीलंका में कोलंबो स्टॉक […]

आज का अखबार, कमोडिटी, ताजा खबरें

गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति की मांग ने पकड़ी रफ्तार, उपभोक्ता मंत्रालय ने DGFT से किया अनुरोध

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आटा मिल मालिकों को राहत दी है। उसने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से अनुरोध किया है कि वह 10 लाख टन की सीमा के साथ गेहूं उत्पादों का निर्यात खोलने के मिल मालिकों के आग्रह पर उचित कार्रवाई करे। डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। सूत्रों के अनुसार […]

कमोडिटी, चुनाव, ताजा खबरें, बिहार व झारखण्ड

Bihar Election Result: बिहार में NDA की जोरदार वापसी, किसानों के लिए किए बड़े वादों पर अब सबकी नजरें

बिहार में NDA की जोरदार वापसी के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार राज्य के किसानों से किए वादों को कैसे पूरा करती है। खास तौर पर पीएम-किसान की किश्तों को सालाना तीन हजार रुपये तक बढ़ाने और धान, गेहूं, मक्का व दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की […]

आज का अखबार, कमोडिटी

शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया बीज विधेयक 2025 का मसौदा, किसानों के अधिकारों पर मचा विवाद

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बीज विधेयक 2025 का मसौदा जारी किया, जिसमें दशकों पुराने बीज अधिनियम 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 को बदलने का प्रस्ताव है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस मसौदे में केवल आपात स्थिति में ही मूल्य को नियमन के दायरे में रखने और बीजों […]

कमोडिटी, ताजा खबरें

केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर लगाई मुहर, मोलासेस टैक्स खत्म होने से चीनी मिलों को मिलेगी राहत

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगले चीनी सीजन 2025-26 में करीब 15 लाख टन चीनी निर्यात करने की इजाजत दी जाएगी। साथ ही, गुड़ की छाछ यानी मोलासेस पर लगने वाला 50 फीसदी निर्यात टैक्स भी हटा दिया गया है। इससे चीनी मिलों को बेहतर दाम मिलेंगे। किसानों को जल्दी पेमेंट हो […]

आज का अखबार, भारत

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश: पूरे पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत काम तुरंत शुरू किया जाए

केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूरे पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम को तत्काल फिर से शुरू करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। कोलकाता उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने संज्ञान लेते हुए मामले की सुबह […]

आज का अखबार, भारत

मौसम का कितना सटीक अनुमान लगा पाएगी AI? मॉडल तैयार करने की कोशिश, लेकिन पूर्ण भरोसा अभी दूर

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल अब कमोबेश हर क्षेत्र में बढ़ रहा है तो भारतीय मौसम विभाग भी पीछे नहीं रहा है। विभाग ने मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई के कई मॉडल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं मगर इस बात की हिचक बरकरार है कि एआई इसमें कितना कारगर रहेगा। मौसम विभाग […]

आज का अखबार, कमोडिटी, भारत

सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर डीएपी का घाटा किया कम, फिर भी 900 रुपये प्रति कट्टे का नुकसान होने की आशंका

केंद्र सरकार ने उर्वरकों की आयात कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिए 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए फॉस्फेटिक उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले के बावजूद डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) का आयात करने वाली कंपनियों को अभी भी करीब 900 रुपये प्रति कट्टे का नुकसान हो सकता है क्योंकि आयातित […]

आज का अखबार, चुनाव, बिहार व झारखण्ड

बिहार में बटाईदार, क्या पाएंगे कानूनी अधिकार

बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ पट्टेदार और बटाईदार किसानों के मुद्दे एवं उनके कानूनी अधिकार राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गए हैं। विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने बटाईदार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का दायरा बढ़ाने, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ते ऋण उपलब्ध […]

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