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लेखक : संजीब मुखर्जी

कमोडिटी, भारत

रुपये की गिरावट का असर: महंगा हो सकता है उर्वरक आयात और उत्पादन

पिछले कुछ दिनों में रुपये में तेज गिरावट के कारण भारत की उर्वरक सब्सिडी में और इजाफा हो सकता है। विशेषज्ञों और उद्योग जगत के लोगों का कहना है कि कंपनियां इस अतिरिक्त बोझ को उपभोक्ताओं पर नहीं डाल पाएंगी, खासकर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों के मामले में, जिनकी कीमतें पहले से निर्धारित होती […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

रिपोर्ट में दावा: आजीविका के लिए चाहिए अब एक नया मॉडल, सब्सिडी से आगे बढ़ने की जरूरत

भारत में कोविड के दौरान शुरू की गई गई सब्सिडी और अन्य संबंधित सुविधाएं संकट के दौरान राजनीतिक रूप से आवश्यक और सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण थीं, लेकिन उत्पादकता से जुड़े बुनियादी ढांचे, उद्यमिता के वातावरण और रोजगार के लिए कौशल विकसित करने पर निवेश किया जाना ढांचागत हिसाब से महत्त्वपूर्ण है।   एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेस […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

IMD की चेतावनी: इस बार मैदानी इलाकों में पड़ेगी ज्यादा ठंड, पहाड़ों में रहेगा सामान्य से गर्म मौसम

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि भारत में मध्य, उत्तर-पश्चिम और प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी इलाकों में ‘सामान्य से अधिक ठंड’ पड़ सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार को यह भी कहा कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों, हिमालय की तलहटी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में मौसम सामान्य परिस्थितियों की तुलना में थोड़ा गर्म रह सकता […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सरकार ने मांगा 41,455 करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन, उर्वरक व पेट्रोलियम सब्सिडी सबसे बड़ी वजह

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष 2026 में 41,455 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इसमें 28,000 करोड़ रुपये उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए है। लोकसभा में अनुदान के लिए पेश पहली पूरक मांग में 1.32 करोड़ रुपये सकल अतिरिक्त व्यय की मांग रखी गई […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं घटीं, लेकिन मध्य प्रदेश नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा

धान कटाई का सीजन जैसे-जैसे अंत की ओर बढ़ रहा है, पराली जलाने की घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में 15 सितंबर से पराली जलनी शुरू होती है और 30 नवंबर तक यह काम जारी रहता है। भारतीय […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

10 बड़े शहरों में 10 वर्ष में प्रदूषण से हो रहा बुरा हाल, कोई शहर नहीं सुरक्षित रहा

देश में वायु प्रदूषण बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले एक दशक के दौरान किसी भी बड़े शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुरक्षित स्तर हासिल नहीं कर सका है। साल 2015 से 2025 के 20 नवंबर तक 11 शहरों के […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

FY26 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि 3.5% पर, पिछले साल से कमजोर रफ्तार दर्ज

वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में  वास्तविक हिसाब से 3.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 4.1 प्रतिशत की तुलना में कम है। आज जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तिमाही अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 […]

आज का अखबार, कमोडिटी

अमेरिकी सुस्ती के बीच भारतीय मसाला उद्योग की नजर अब रूस और अफ्रीका के नए बाजारों पर

भारत के मसाला निर्यातक अमेरिका के शुल्क में रियायतों के बावजूद भविष्य में ऐसे जोखिमों से बचने के लिए रूस और अफ्रीका जैसे नए देशों में बाजार को तलाश रहे हैं। वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन  (डब्ल्यूएसओ) के चेयरमैन राम कुमार मेनन ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हालिया स्थिति के मद्देनजर भारत को एक या दो बाजार […]

आज का अखबार, कंपनियां

श्रीलंका में नया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज बनेगा, NCDEX देगी तकनीक और लेगी बड़ी हिस्सेदारी

भारत के अग्रणी कृषि कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स ने श्रीलंका में स्थापित होने वाले नए कमोडिटीज ऐंड फाइनैंशियल डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में नियामक और सरकारी मंजूरी मिलने के बाद करीब 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का निर्णय लिया है। इस कदम से एनसीडीईएक्स की पड़ोसी देश के वित्तीय पारिस्थितिकीतंत्र में पैठ गहरी होगी।  श्रीलंका में कोलंबो स्टॉक […]

आज का अखबार, कमोडिटी, ताजा खबरें

गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति की मांग ने पकड़ी रफ्तार, उपभोक्ता मंत्रालय ने DGFT से किया अनुरोध

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आटा मिल मालिकों को राहत दी है। उसने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से अनुरोध किया है कि वह 10 लाख टन की सीमा के साथ गेहूं उत्पादों का निर्यात खोलने के मिल मालिकों के आग्रह पर उचित कार्रवाई करे। डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। सूत्रों के अनुसार […]

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