लेखक : संजीब मुखर्जी

इस खरीफ सीजन में रकबे के लिहाज से मूंग, उड़द और अरहर की तुलना में एक प्रमुख फसल बन गई है। कारोबारियों का कहना है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा बेहतर खरीद, अन्य दलहन की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अधिक होने और भारत की आयात नीति के असर के कारण मूंग में किसानों की […]

मछली पालकों को मिलने वाली झींगा मछली की कीमतें पिछले एक हफ्ते में 6 से 19 प्रतिशत तक फिसल चुकी हैं। कारोबारियों एवं जानकारों ने कहा कि भारत से होने वाले निर्यात पर भारी अमेरिकी शुल्क लगने की आशंका से झींगा मछली की कीमतें गिरने लगी थीं और पिछले दो दिन में इनमें सबसे ज्यादा […]

पंजाब के किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। इस बार उन्होंने केंद्र सरकार नहीं, बल्कि राज्य की भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। यह नीति राज्य सरकार ने इसी साल मई में घोषित की थी। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार ने […]

चार महीने के बारिश के मौसम में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के 2 महीने बीत चुके हैं और अब महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है। बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों औरआंध्र प्रदेश प्रमुख राज्य हैं, जहां अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। बुरी खबर यह है कि मौसम विभाग ने अगस्त और सितंबर के […]

यदि खेत का मालिक किसान चाहेगा और अधिकृत करेगा तो पट्टेदार को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सकता है। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोक सभा में कही। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भू-स्वामी पट्टेदार को अधिकृत कर देते हैं तो राज्य की अनुमति से […]

भारत और अमेरिका के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार करार पर अभी अनिश्चितता जारी है। मगर भारत के समुद्री वस्तुओं और जलीय कृषि क्षेत्र में बीते दिनों दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं, जिससे इस क्षेत्र की संभावनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। सबसे पहले, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते से भारत […]

नई सहकारी नीति ने सस्ता ऋण मुहैया कराने के लिए शीर्ष स्तर का नया राष्ट्रीय सहकारी बैंक बनाने की वकालत की है। इससे विभिन्न स्तर की सहकारी वित्तीय संस्थाओं के बीच सहयोग बेहतर होगा। इसके अलावा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स), जिला ऋण सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और राज्य सहकारी बैंकों के तीन स्तरीय ऋण ढांचे […]

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गुरुवार को कहा कि खुला बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सरकारी भंडार से गेहूं बेचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपूर्ति पर्याप्त है और कीमतें स्थिर हैं। उनकी प्रतिक्रिया ऐेसे समय में आई है, जब अटकलें लगाई जा रही थीं कि अब खुले बाजार में बिक्री फिर से शुरू हो […]

केंद्र ने आंध्र प्रदेश के 1,62,500 टन तोतापुरी आम के लिए मूल्य भुगतान भुगतान योजना (पीडीपीएस) को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी मार्केट में हस्तक्षेप करने की योजना (एमआईएस) के तहत दी गई है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री व एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से […]

चीन और पश्चिम एशिया से आपूर्ति बाधित होने के कारण घरेलू डाई अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) निर्माता कम प्रभावित हुए हैं। इसका कारण यह है कि डीएपी के लिए कच्चे माल प्लांट में तैयार पोषक तत्त्वों के दाम इस अनुपात में नहीं बढ़े हैं। दरअसल वैश्विक स्तर पर तैयार आयातित डाई अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) के दाम […]