केंद्र ने आंध्र प्रदेश के 1,62,500 टन तोतापुरी आम के लिए मूल्य भुगतान भुगतान योजना (पीडीपीएस) को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी मार्केट में हस्तक्षेप करने की योजना (एमआईएस) के तहत दी गई है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री व एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा था।
इस योजना से आंध्र प्रदेश के चित्तूर और अन्नामय्या जिले के तोतपुरी आम के किसानों को फायदा पहुंचेगा। आंध्र के इन जिलों में इस आम की अधिक पैदावार होने के कारण दाम गिर गए थे। इससे पहले जून में केंद्रीय कृषि मंत्री कर्नाटक से पीडीपीएस योजना के तहत 2.5 लाख टन आम खरीदने की मंजूरी दी थी और मार्केट हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) 1,616 प्रति टन पर तय कर दिया गया था।
पीडीपीएस इस योजना के तहत एमआईपी से दाम गिरने की स्थिति में 25 प्रतिशत मुआवजा का प्रावधान किया गया था। केंद्र ने आंध्र प्रदेश की योजना के तहत तोतापुरी आम का मार्केट हस्तक्षेप मूल्य या फ्लोर प्राइस 1490.73 रुपये प्रति क्विंटल यानी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तय कर दिया था। इससे कम मूल्य गिरने की स्थिति में किसानों के बैंक खाते में 372.68 रुपये प्रति क्विंटल या 3.73 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीधे भुगतान किया जाएगा।
यह राहत आंध्र के प्रमुख जिलों के 1.62 लाख टन आम के लिए सीमित होगी और यह इन जिलों के कुल आम उत्पादन का 25 प्रतिशत है। इस क्रम में 372.68 प्रति टन या 3.73 प्रति किलोग्राम का न्यूनता भुगतान की हिस्सेदारी का वहन केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार बराबरी से करेगी।
