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लेखक : रुचिका चित्रवंशी

आज का अखबार, आपका पैसा, कंपनियां, रियल एस्टेट

ले लिया पजेशन तो डेवलपर्स के दिवालिया होने की नहीं रहेगी टेंशन!

अगर आपने किसी निर्माणाधीन रियल एस्टेट परियोजना में मकान खरीदा है और उसे बना रही कंपनी दिवालिया हो जाती है तो घबराने की बात नहीं है। ऐसे खरीदारों की परेशानी दूर करने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने प्रस्ताव दिया है कि जिन प्रॉपर्टी पर खरीदार को कब्जा मिल चुका है, […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

‘कई संकटों से जूझ रही वै​श्विक अर्थव्यवस्था’- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था विभिन्न संकटों से जूझ रही है और वैश्विक महामारी के बाद से वैश्विक वृद्धि पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि सुधार हो रहा है लेकिन उसकी रफ्तार सुस्त है और वह एकसमान नहीं है। सीतारमण ने यह भी कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

मुफ्त अनाज देने का राजकोष पर नहीं होगा असर

मुफ्त अनाज योजना के विस्तार से अगले 2 साल तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के शीर्ष पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी। कुछ राज्यों द्वारा धन का दावा करने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत की जा रही फर्जी मांग को लेकर […]

आज का अखबार, कमोडिटी

केंद्र सरकार ने की PMGKAY के विस्तार की घोषणा, मगर मुफ्त अनाज बिगाड़ सकता है बजट

राज्यों में होने जा रहे अहम चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज जारी रखने की घोषणा की है। यह चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय हिसाब से प्रबंधन योग्य हो सकता है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह सरकार के […]

आज का अखबार, कंपनियां, भारत

बिजली मंत्रालय ने PSU व सरकारी विभागों से की अपील, कहा- सभालें दिवाला प्रक्रिया से गुजर रहे प्लांट

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने केंद्र और राज्य की सरकारी बिजली उत्पादक कंपनियों तथा राज्य के बिजली/ऊर्जा विभागों से उन परियोजनाओं को चुनने का आग्रह किया है जो दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही हैं। बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते कई राज्य अधिक बिजली स्रोतों की तलाश में हैं ऐसे में ऊर्जा मंत्रालय ने […]

आज का अखबार, उद्योग, कंपनियां

IBC: IBBI ने की दिवाला कानून को ज्यादा पारदर्शी बनाने की कवायद

भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दिवाला व ऋण शोधन संहिता (आईबीसी) को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इसके तहत सभी साझेदारों को उचित मूल्य का खुलासा करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह जानकारी ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने समाधान प्रक्रिया की अनिवार्य मासिक पुनर्समीक्षा में दी […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

NAAM 200: कनेक्टिविटी बढ़ाएगी श्रीलंका के साथ संबंध- वित्त मंत्री सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि भारत अपने प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने के साथ कनेक्टिविटी को ध्यान का मुख्य क्षेत्र बनाकर श्रीलंका के साथ मिलकर काम करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि श्रीलंका के आर्थिक रिकवरी के साथ कर्ज के पुनर्गठन के मसले पर भारत मिलकर काम करना जारी रखेगा। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

ब्याज दर बढ़ाने का दबाव नहीं, CEA नागेश्वरन ने कहा- फेड के रुख से प्रेरित नहीं RBI की नीति

भारत के मुख्य आ​​र्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आज कहा कि अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दर में आगे और इजाफा करता है तब भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पर मौद्रिक नीति सख्त करने का दबाव नहीं होगा। हालांकि फेडरल रिजर्व ने बीते बुधवार को ब्याज दर में इजाफा नहीं किया मगर फेड […]

आज का अखबार, कंपनियां, बाजार, शेयर बाजार

विदेश स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग के लिए प्रावधान लागू, कंपनियां जारी कर सकेंगी सिक्योरिटीज

भारतीय कंपनियों को विदेशी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कराने की अनुमति की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कंपनी मामलों के मंत्रालय ने आज इससे संबंधित एक प्रावधान लागू किया है। इसके तहत कुछ सूचीबद्ध कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कराने के लिए विशेष श्रेणी की प्रतिभूतियां (सिक्योरिटीज) जारी करने की अनुमति होगी। इस प्रावधान […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, समाचार

समावेशी आर्थिक विकास अभी भी एक सपना है? अर्थशास्त्रियों ने की चर्चा

बिज़नेस स्टैंडर्ड के BFSI इनसाइट समिट में सोमवार को अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत के लिए समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल करने में रोजगार, उद्यमिता और पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ वृहद आर्थिक स्थिरता भी जरूरी है। क्या समावेशी आर्थिक विकास अभी भी महज एक सपना है, इस विषय पर चर्चा के दौरान विभिन्न अर्थशास्त्रियों […]

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