मुफ्त अनाज योजना के विस्तार से अगले 2 साल तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के शीर्ष पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी।
कुछ राज्यों द्वारा धन का दावा करने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत की जा रही फर्जी मांग को लेकर भी वित्त मंत्रालय चिंतित है।
खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने तत्काल सहायता के लिए इस योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले शनिवार को मुफ्त राशन योजना- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी, जो दिसंबर 2023 में समाप्त हो रही है।
महामारी के दौरान सरकार ने 5 किलो अतिरिक्त अनाज देने की घोषणा की थी, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दिया गया था। यह सब्सिडी वाले 5 किलो अनाज के अतिरिक्त दिया गया था।
