लेखक : रुचिका चित्रवंशी

केंद्र ने आज यानी शुक्रवार को राज्यों को अतिरिक्त कर के रूप में 72,961.21 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर यह जानकारी दी और बताया कि राज्यों को किस मद के लिए ये रकम जारी की गई है। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को ये रकम आगामी […]

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा लिखे गए निबंधों के संग्रह ‘री-एग्जामिनिंग नैरेटिव्स’ में कहा गया है कि जी20 नेताओं की नई दिल्ली घोषणा (एनडीएलडी) के नीति मार्गदर्शन पर गति बनाए रखी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कई साल के मुद्दों को शामिल किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि घोषणा […]

कंपनी मामलों का मंत्रालय (एमसीए) ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) की जरूरतों का आकलन कर आम चुनाव के बाद आगामी जुलाई-अगस्त में संशोधनों पर नए सिरे से विचार कर सकता है। इस मामसे से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर बताया, ‘इस पर फिर से विचार करने की जरूरत […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार ने लोक कल्याणकारी गतिविधियों पर व्यय से समझौता किए बगैर राजकोषीय सुदृढ़ता को अपनी शीर्ष प्राथमिकता पर रखा है। लोकसभा में वित्त वर्ष 24 की पहली पूरक अनुदान मांग पर जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, ‘अगर वृहद आर्थिक अवधारणा की बात करें तो हम […]

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरनन (CEA V. Ananth Nageswaran) ने शुक्रवार को कहा कि अभी भी भारत मध्यम आय वाले देश भारत को लंबा रास्ता तय करने के लिए जमीनी हकीकत पर रहना है। हमारी आशावादिता अधूरी विजय का कारण नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCA) के 96वें सालाना सम्मेलन […]

G20 नेताओं के बुधवार के वर्चुअल शिखर सम्मेलन (G20 virtual summit) में विकास मुख्य मुद्दा होगा। जी20 के शेरपा अभिताभ कांत ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि महत्त्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श होगा। कांत ने संवाददाताओं को बताया, ‘नई दिल्ली में नेताओं की घोषणा को सर्वसम्मति से मंजूर […]

वित्त मंत्रालय को मजबूत वृद्धि और बृहद आर्थिक स्थिरता के साथ वित्त वर्ष के समापन का अनुमान है। हालांकि मंत्रालय ने मौद्रिक नीति के असर से मांग प्रभावित होने, ज्यादा महंगाई दर और बाहरी वित्तीय जोखिमों को लेकर चिंता भी जताई है। सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में लगाए गए घाटे के […]

सरकार के सांविधिक बकाये को दिवालिया और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत सुरक्षित लेनदारों के बकाये का दर्जा तभी दिया जा सकता है, जब लेनदेन के समय लिखित रूप से उन्हें सुरक्षित बकाये की श्रेणी में रखा गया हो। एक वरिष्‍ठ सरकारी अधिकरी ने बिज़नेस स्‍टैंडर्ड को बताया कि रेनबो पेपर्स मामले में सर्वोच्‍च […]

सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए डिफॉल्ट करने वाली फर्म के निजी गारंटरों को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि फर्म चूक करती है तो निजी तौर पर उसकी गारंटी देने वालों के खिलाफ ऋणशोधन कार्यवाही करना कानूनी रूप से एकदम सही है। साथ ही अदालत ने ऋणशोधन […]

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2023 और 2024 में भारत की वृद्धि दर क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। गुरुवार को एजेंसी ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग से निकट भविष्य में भारत की वृद्धि दर टिकाऊ बनी रहेगी। मूडीज ने अपने ‘वैश्विक वृहद आर्थिक अनुमान-2024’ में कहा कि […]