लेखक : रुचिका चित्रवंशी

केंद्र सरकारों ने आम धारणा के विपरीत पिछले 25 वर्षों में ज्यादातर चुनावी वर्षों में राजकोषीय समझदारी दिखाई है। एमके रिसर्च के पिछले चुनावों के विश्लेषण से पता चलता है कि शुरुआती 3 वर्षों की तुलना में बाद के वर्षों में राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) कम रहा है। भारत में अर्थशास्त्र की विकसित हो रही […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 16वें वित्त आयोग के तीन पद सृजित करने को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2023 को हुआ था। इन तीन पदों में दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार का पद है। सरकारी बयान […]

सरकार प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून को अंतिम रूप देने के करीब नहीं पहुंची है। इस कानून के लिए बनी समिति की अवधि दिसंबर में समाप्त हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस समिति को छह बार विस्तार मिल चुका है और इसे फिर से विस्तार मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीते कई महीनों में […]

केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के 5.2 से 5.4 प्रतिशत के दायरे में रहने की घोषणा कर सकती है, यह देखते हुए कि वित्त वर्ष 26 तक मध्यम अवधि के राजकोषीय समेकन का लक्ष्य जीडीपी के 4.5प्रतिशत तक का है। यह जानकारी गोल्डमैन सैक्स की भारत […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में कहा कि गिफ्ट सिटी के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में शेयरों की सीधी सूचीबद्धता जल्द शुरू हो जाएगी और भारत की कंपनियों को दुनिया भर से रकम आसानी से मिल सकेगी। सीतारमण ने कहा, ‘हम बहुत व्यवस्थित तरीके से इस […]

Essel Group की संकटग्रस्त सिटी नेटवर्क लिमिटेड को खरीदने के लिए रिलायंस जियो की हैथवे डिजिटल और हिंदुजा समूह की इंडसइंड मीडिया ऐंड कम्युनिकेशन समेत 14 कंपनियां सामने आई हैं। संभावित समाधान प्रस्ताव (पीआरए) देने वाली ये कंपनियां 17 जनवरी तक अपने प्रस्ताव जमा कर सकती हैं। हैथवे और इंडसइंड ने इस मामले में कोई […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि साल 2027-28 तक भारत विश्व की न केवल तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा बल्कि इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 5 लाख करोड़ डॉलर के पार हो जाएगा। गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में सीतारमण ने कहा कि साल 2047 तक भारत 30 लाख करोड़ डॉलर […]

कंपनियों और उद्योग जगत में ज्यादातर लोगों को लगता है कि अलग-अलग अ​धिकार क्षेत्रों में कार्बन कर लगेंगे तो कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। पर्यावरण को बनाए रखने के लक्ष्यों में कर पारदर्शिता पर पीडब्ल्यूसी के सर्वेक्षण में 67 फीसदी प्रतिभागियों ने यही राय रखी। सर्वेक्षण में विभिन्न उद्योगों के लगभग […]

भारत के कंपनी जगत ने आगामी अंतरिम बजट में पूंजीगत लाभ कर ढांचे को तार्किक बनाए जाने, कर की दरों में स्थिरता, नई स्थापित विनिर्माण कंपनियों को प्रोत्साहन दिए जाने, रणनीतिक एफडीआई के लिए ऐंजल टैक्स के प्रावधानों से छूट को उदार बनाने, छूट की समाप्त हो रही तिथियों को बढ़ाए जाने की मांग की […]

संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य रिपोर्ट 2024 में चालू वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को 6.7 फीसदी से घटाकर 6.2 फीसदी कर दिया। आज जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कैलेंडर वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3 फीसदी रहने […]