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लेखक : रुचिका चित्रवंशी

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

वित्त वर्ष 24 में राजकोषीय घाटा उम्मीद से बेहतर

वित्त वर्ष 2024 में केंद्र का राजकोषीय घाटा 17.34 लाख करोड़ रुपये के अनुमान से कुल मिलाकर थोड़ा बेहतर रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार ने संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कम करके जीडीपी का 5.8 प्रतिशत कर दिया था। बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहने […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

अगले दशक में 6.5-7 फीसदी की दर से विकास की उम्मीद, CEA नागेश्वरन ने कहा-अर्थव्यवस्था दे रही शुभ संकेत

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्रों के दमदार बहीखाता रहने की वजह से भारत अगले दशक तक 6.5 से 7 फीसदी की दर से विकास कर सकता है। नैशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नागेश्वरन ने कहा, ‘अब जब […]

आज का अखबार, कंपनियां

Amazon, Flipkart पर प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन की आंच; CCI जल्द साझा कर सकता है जांच रिपोर्ट

चार साल पुराने एमेजॉन और फ्लिपकार्ट मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के महानिदेशक-जांच द्वारा की गई पड़ताल में पता चला है कि दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन किया था। मामले से वाकिफ लोगों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि जांच रिपोर्ट जल्द ही ​शिकायतकर्ता और कंपनियों सहित सभी संबं​धित […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

मजबूत आर्थिक वृद्धि में पूंजीगत व्यय और जबरदस्त घरेलू मांग का हाथ

जबरदस्त घरेलू मांग के समर्थन से मजबूत सार्वजनिक निवेश ने भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय आर्थिक नजरिये में कहा कि भारत और चीन के उच्च वृद्धि के अनुमानों के कारण इस क्षेत्र के वृद्धि अनुमान को […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

UPA ने एक दशक किया बरबाद, भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दूरदर्शी नेता की जरूरत: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने आप नहीं बन जाएगा बल्कि इसे हासिल करने के लिए को​शिशों और एक दूरदर्शी नेता की जरूरत है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सीतारमण ने कहा, ‘कुछ भी स्वतः आगे नहीं बढ़ता। आगे बढ़ने […]

आज का अखबार, कंपनियां

IBC: सरकार जलवायु लक्ष्यों को सख्ती से पूरा करने के लिए दिवालिया संहिता में बदलाव की कर रही तैयारी

Insolvency and Bankruptcy Code: सरकार चूक करने वाली या डिफॉल्टर कंपनियों से जुड़े पर्यावरण संबंधी दावों से निपटने के लिए ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में अहम बदलाव करने के बारे में सोच रही है। सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि इससे भविष्य में डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ पर्यावरण से संबंधित […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सरकार को महंगाई घटने का भरोसा, आर्थिक मामलों को लेकर अच्छे संकेत दे रहे मॉनसून के अनुमान

Monthly Economic Report: सरकार 2024 में मॉनसूनी बारिश सामान्य से ऊपर रहने के अनुमान के बीच खाद्य वस्तुओं की कीमत कम होने की उम्मीद कर रही है। गुरुवार को जारी वित्त मंत्रालय की मार्च की मासिक आर्थिक रिपोर्ट (monthly economic report ) में यह भी कहा गया है कि आगे चलकर विदेशी मुद्रा की तेज […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

एनसीएलटी ने लेनदेन की छूट पर मांगे मंत्रालय के विचार

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के तहत विमान एवं विमान इंजन संबंधी सभी लेनदेन के लिए दी गई मोहलत से छूट पर राय मांगी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। एनसीएलटी ने 3 अक्टूबर, 2023 की एमसीए संबंधी अधिसूचना का हवाला […]

आज का अखबार, टेक-ऑटो, भारत

प्रतिस्पर्धा, कुशलता और इनोवेशन पर AI के असर का होगा अध्ययन: CCI

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने उन उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, कुशलता और इनोवेशन पर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के असर का अध्ययन कराने का फैसला किया है, जो इसका प्रमुख रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। आयोग ने अध्ययन कराने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। सीसीआई ने कहा, ‘प्रतिस्पर्धा की क्षमता को लेकर एआई में परिवर्तनकारी […]

आज का अखबार, कंपनियां, टेलीकॉम, समाचार

Voda Idea के ऋण को इक्विटी में बदलने पर अभी फैसला नहीं

वोडाफोन आइडिया (वी) की ओर से अनुरोध मिलने के बाद ही सरकार कंपनी के मौजूदा ऋण को और इक्विटी में बदलने के बारे में फैसला करेगी। उद्योग के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार सुधार पैकेज को मंजूरी दी थी। इसके तहत सरकार ने वित्तीय रूप से दबावग्रस्त […]

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