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लेखक : रुचिका चित्रवंशी

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

ब्याज दर बढ़ाने का दबाव नहीं, CEA नागेश्वरन ने कहा- फेड के रुख से प्रेरित नहीं RBI की नीति

भारत के मुख्य आ​​र्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आज कहा कि अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दर में आगे और इजाफा करता है तब भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पर मौद्रिक नीति सख्त करने का दबाव नहीं होगा। हालांकि फेडरल रिजर्व ने बीते बुधवार को ब्याज दर में इजाफा नहीं किया मगर फेड […]

आज का अखबार, कंपनियां, बाजार, शेयर बाजार

विदेश स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग के लिए प्रावधान लागू, कंपनियां जारी कर सकेंगी सिक्योरिटीज

भारतीय कंपनियों को विदेशी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कराने की अनुमति की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कंपनी मामलों के मंत्रालय ने आज इससे संबंधित एक प्रावधान लागू किया है। इसके तहत कुछ सूचीबद्ध कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कराने के लिए विशेष श्रेणी की प्रतिभूतियां (सिक्योरिटीज) जारी करने की अनुमति होगी। इस प्रावधान […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, समाचार

समावेशी आर्थिक विकास अभी भी एक सपना है? अर्थशास्त्रियों ने की चर्चा

बिज़नेस स्टैंडर्ड के BFSI इनसाइट समिट में सोमवार को अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत के लिए समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल करने में रोजगार, उद्यमिता और पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ वृहद आर्थिक स्थिरता भी जरूरी है। क्या समावेशी आर्थिक विकास अभी भी महज एक सपना है, इस विषय पर चर्चा के दौरान विभिन्न अर्थशास्त्रियों […]

कंपनियां, ताजा खबरें

डेडलाइन से दो दिन पहले तक, महज एक तिहाई कंपनियों ने फाइल किए फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स

भारत में कंपनी ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों के फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर यानी आज है। इस बीच, रविवार को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA ) ने आंकड़े जारी कर बताया कि 27 अक्टूबर तक कुल एक्टिव कंपनियों में से लगभग 30 प्रतिशत कंपनियों ने ही अपने वित्तीय विवरण (फाइैनंशियल […]

आज का अखबार, उद्योग, कंपनियां

सेंट्रल प्रॉसेसिंग सेंटर शुरू करेगा मंत्रालय, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का बोझ कम करने में मिलेगी मदद

कंपनी मामलों का मंत्रालय (एमसीए) कंपनियों से जुड़े सभी अनुपालन फॉर्मों के निपटान के लिए सेंट्रल प्रॉसेसिंग सेंटर (सीपीसी) शुरू करेगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालय और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का बोझ कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, जिससे उन्हें प्रवर्तन संबंधी मामलों के लिए पर्याप्त वक्त […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सवाल-जवाब: स्वच्छ निवेश से खुलेगी विकसित देश की राह- निकोलस स्टर्न

ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के आईजी पटेल प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स ऐंड गवर्नमेंट के अर्थशास्त्री निकोलस स्टर्न ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के लिए धन मुहैया कराने के मसले पर नई दिल्ली में रुचिका चित्रवंशी से बातचीत की। उन्होंने नेट जीरो और स्वच्छ निवेश को बढ़ावा देकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनने […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत

भू-राजनीतिक स्तर पर उथल-पुथल और तेल के बढ़ते दाम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। हालात और बिगड़े तो भारत में भी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की आज जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में ये बातें कहीं गई हैं। सितंबर महीने की इस समीक्षा रिपोर्ट में […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

इजरायल-हमास टकराव: वैश्विक संकटों पर रहेगा वित्त मंत्रालय के व्यय प्रबंधन का ध्यान

वित्त मंत्रालय की व्यय प्रबंधन की कवायद में अप्रत्याशित आपात स्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा, जो इस समय चल रहे इजरायल-हमास टकराव से पैदा हो सकती हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ऐसे में संकट की स्थिति में खर्च को लेकर नए सिरे से प्राथमिकता तय की जा सकेगी। अधिकारी ने कहा, […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

आर्थिक नीतियां सुधार कर बेहतर कर सकता है भारत: ऐनी क्रुएगर

जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की वरिष्ठ प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में उप प्रबंध निदेशक (Deputy Managing Director) रहीं ऐनी क्रुएगर ने रुचिका चित्रवंशी से भारत की वृद्धि के विभिन्न पहलुओं पर बात की। प्रमुख अंश… इजरायल-हमास के बीच टकराव को लेकर आईएमएफ ने हाल में कहा कि इसका वैश्विक वृद्धि पर बुरा […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

कर्ज घटाने पर काम कर रही सरकार: वित्त मंत्री सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि युद्ध और वैश्वीकरण के बीच बंटती हुई दुनिया में खाद्य तथी आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह बिगड़ गई है। मगर युद्ध और उथलपुथल के बीच खाद् को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपना कुल कर्ज कम करने के तरीके देख रहा है […]

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