लेखक : रुचिका चित्रवंशी

भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) की विशेषज्ञ समिति ने वैकल्पिक मध्यस्थता प्रक्रिया की सिफारिश की है। यह ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) में खाके के रूप में अच्छा काम करेगी। समिति ने संहिता के अंतर्गत विवाद समाधान के तंत्र में मध्यस्थता को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव किया […]

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था (CBAM) यानी यूरोपीय देशों में लगने वाले कार्बन कर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने विकसित देशों से सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की है, ताकि विकसित देशों में आ​र्थिक गतिवि​धियां सुनि​श्चित करना विकासशील देशों के लिए घाटे का सौदा न हो। […]

पेटीएम बैंक के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन का भी आरोप है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसकी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक पेटीएम बैंक द्वारा कई प्रकार के उल्लंघन किए जाने की चिंता जता चुका है। पेटीएम बैंक पेटीएम […]

भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (IBBI) ने मकान खरीदारों को बड़ी राहत दी है। आईबीबीआई ने परिसमापन नियमों में संशोधन करते हुए कहा है कि रियल एस्टेट परियोजना में जमीन या मकान खरीदने वाले को संपत्ति पर कब्जा दे दिया जाता है तो उस संपत्ति को परिसमापन प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। 12 फरवरी […]

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून की समिति (सीडीसीएल) के सदस्यों को डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का मसौदा जारी किया है, जिसमें कानून का उल्लंघन होने से रोकने वाले कायदे भी शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके तहत डिजिटल कंपनियों को एक दूसरे के साथ कामकाज करने की सहूलियत यानी इंटरऑपरेबिलिटी देनी […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संसद में लाए गए श्वेत पत्र में अर्थव्यवस्था पर तथ्यात्मक जानकारी दी गई है। यह आने वाली पीढि़यों के लिए एक दस्तावेज साबित होगा ताकि वे जान सकें कि भारत को उसका गौरव लौटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी मेहनत की।  श्वेत पत्र पर शुक्रवार को […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था पर एक ‘श्वेत पत्र’ संसद में पेश किया जिसमें कोविड टीकाकरण, खुले में शौच की समस्या को खत्म किए जाने से लेकर ई-श्रम पोर्टल और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के सुधार एजेंडे को रेखांकित किया गया। इसमें कहा गया, ‘तेजी […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार ने राजकोषीय घाटे के प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से किया है, जिससे इसे चालू और अगले वित्त वर्ष दौरान उम्मीद से एक पायदान कम रखा जा सके। सीतारमण ने कहा, ‘हम ज्यादा विवेकपूर्ण रहे हैं और इसका प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया है। इसकी […]

भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) के संशोधित नियमों में ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के निदेशकों को अब किसी लंबित कार्यवाही, आकलनों और याचिकाओं के बारे में वैधानिक प्राधिकारियों को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। निदेशकों को […]

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने किसी कंपनी व उसके व्यक्तिगत गारंटर की समाधान प्रक्रिया के लिए एक ही इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल (आरपी) पर लगाई पाबंदी हटा ली है। अब दोनों के लिए एक ही समाधान पेशेवर हो सकते हैं। बोर्ड ने यह कदम दोनों प्रक्रियाओं के बीच बेहतर सामंजस्य और प्रभावी सहयोग की […]