आईबीसी के लिए उपलब्ध होगा एकीकृत पोर्टल, चल रहा काम
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में ऐसे एकीकृत पोर्टल पर काम चल रहा है, जो मामले की जानकारी के निर्बाध प्रवाह के लिए ऋणशोधन अक्षमता और दिवाला संहिता (आईबीसी) के सभी स्तंभों को एक साथ लाएगा। मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा ‘हमारे […]
NFRA की जांच में 4 बड़ी फर्मों की ऑडिट प्रक्रिया में मिलीं कमियां, गुणवत्ता पर उठे सवाल
नैशनल फाइनैंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) ने अपनी जांच रिपोर्ट 2022 में बीएसआर ऐंड कंपनी, डेलॉयट हैस्किंस ऐंड सेल्स, एसआरबीसी ऐंड कंपनी और प्राइस वाटरहाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ऑडिट प्रक्रिया में कमियां पाईं हैं। अथॉरिटी ने शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। एनएफआरए ने पाया कि बीएसआर ऐंड कंपनी की ऑडिट नियंत्रण प्रणालियों […]
Tax Devolution: केंद्र राज्यों को देगा 73 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्स, UP को मिली सबसे ज्यादा रकम
केंद्र ने आज यानी शुक्रवार को राज्यों को अतिरिक्त कर के रूप में 72,961.21 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर यह जानकारी दी और बताया कि राज्यों को किस मद के लिए ये रकम जारी की गई है। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को ये रकम आगामी […]
दिल्ली घोषणा की बनाए रखें गति
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा लिखे गए निबंधों के संग्रह ‘री-एग्जामिनिंग नैरेटिव्स’ में कहा गया है कि जी20 नेताओं की नई दिल्ली घोषणा (एनडीएलडी) के नीति मार्गदर्शन पर गति बनाए रखी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कई साल के मुद्दों को शामिल किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि घोषणा […]
लोकसभा चुनाव के बाद IBC पर फिर से विचार कर सकता है कंपनी मामलों का मंत्रालय
कंपनी मामलों का मंत्रालय (एमसीए) ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) की जरूरतों का आकलन कर आम चुनाव के बाद आगामी जुलाई-अगस्त में संशोधनों पर नए सिरे से विचार कर सकता है। इस मामसे से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर बताया, ‘इस पर फिर से विचार करने की जरूरत […]
लोकसभा ने दी पूरक अनुदान मांग को मंजूरी, वित्त मंत्री ने बताया- कहां करेंगे अतिरिक्त खर्च का उपयोग
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार ने लोक कल्याणकारी गतिविधियों पर व्यय से समझौता किए बगैर राजकोषीय सुदृढ़ता को अपनी शीर्ष प्राथमिकता पर रखा है। लोकसभा में वित्त वर्ष 24 की पहली पूरक अनुदान मांग पर जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, ‘अगर वृहद आर्थिक अवधारणा की बात करें तो हम […]
आशावादिता अधूरी विजय का न बने कारण: CEA नागेश्वरन
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरनन (CEA V. Ananth Nageswaran) ने शुक्रवार को कहा कि अभी भी भारत मध्यम आय वाले देश भारत को लंबा रास्ता तय करने के लिए जमीनी हकीकत पर रहना है। हमारी आशावादिता अधूरी विजय का कारण नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCA) के 96वें सालाना सम्मेलन […]
G20 नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन, वैश्विक चुनौतियों पर होगी बात
G20 नेताओं के बुधवार के वर्चुअल शिखर सम्मेलन (G20 virtual summit) में विकास मुख्य मुद्दा होगा। जी20 के शेरपा अभिताभ कांत ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि महत्त्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श होगा। कांत ने संवाददाताओं को बताया, ‘नई दिल्ली में नेताओं की घोषणा को सर्वसम्मति से मंजूर […]
मजबूत ग्रोथ रेट के साथ होगा वित्त वर्ष 2023-24 का समापन
वित्त मंत्रालय को मजबूत वृद्धि और बृहद आर्थिक स्थिरता के साथ वित्त वर्ष के समापन का अनुमान है। हालांकि मंत्रालय ने मौद्रिक नीति के असर से मांग प्रभावित होने, ज्यादा महंगाई दर और बाहरी वित्तीय जोखिमों को लेकर चिंता भी जताई है। सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में लगाए गए घाटे के […]
Govt dues: सरकार का सभी बकाया सुरक्षित कर्ज नहीं
सरकार के सांविधिक बकाये को दिवालिया और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत सुरक्षित लेनदारों के बकाये का दर्जा तभी दिया जा सकता है, जब लेनदेन के समय लिखित रूप से उन्हें सुरक्षित बकाये की श्रेणी में रखा गया हो। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकरी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि रेनबो पेपर्स मामले में सर्वोच्च […]