लेखक : रुचिका चित्रवंशी

आने वाले समय में ऑनलाइन कंपनियों को खुद ही कारोबारी व्यवहार से जुड़ी कुछ घोषणाएं करनी पड़ सकती हैं। इस संबंध में तैयार डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा विधेयक के मसौदे में ऑनलाइन सेवाएं देने वाली इकाइयों के लिए कायदे तय किए जा रहे हैं। इनके अनुसार ऑनलाइन कंपनियों को स्वयं बताना होगा कि उनका कारोबार उचित एवं […]

भारतीय कंपनी जगत को राहत देते हुए कंपनी मामलों के मंत्रालय ने विलय-अधिग्रहण के मामलों में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से आवश्यक मंजूरी की सीमा बढ़ा दी है। ताजा अधिसूचना में कंपनी मामलों के मंत्रालय ने थोक कीमत सूचकांक और रुपये की विनिमय दर के आधार पर विलय-अधिग्रहण की कीमत सीमा में 150 फीसदी का इजाफा […]

प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम के तहत वैश्विक कारोबार पर जुर्माने की गणना के लिए हालिया प्रावधान उन सभी मामलों पर लागू होने की संभावना है, जिनकी जांच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कर रहा है। इनमें बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के ऐसे मामले भी शामिल हो सकते हैं, जहां प्रतिस्पर्धा आयोग का अंतिम आदेश आना अभी बाकी है। मगर […]

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने व्यापक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के जरिये ऑडिट और अकाउंटिंग सहित विनियमनों की समीक्षा शुरू कर दी है। मंत्रालय के सचिव मनोज गोविल ने मंगलवार को एक संगोष्ठी में कहा कि भारत में स्वेदशी स्तर पर बड़ी ऑडिट फर्मों को विकसित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ […]

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority -NFRA) को अगर किसी कंपनी के वित्तीय ब्योरे में खामी का पता चलता है तो उसे ठीक तरीके से समझने के लिए वह ऑडिटरों से नहीं बल्कि सीधे कंपनियों से ही बात करेगा। NFRA के चेयरमैन अजय भूषण पांडेय ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से बातचीत में इस फैसले […]

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि अर्थव्यवस्था का वास्तविक प्रदर्शन उम्मीदों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि भौतिक के साथ साथ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव चल रहा है। निजी क्षेत्र में भी पूंजी निवेश में तेजी आने की बात पर जोर देते हुए […]

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के 10 महीनों में कुल संशोधित अनुमान का तीन चौथाई ही खर्च किया है। लेखा महानियंत्रक के इन ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब सरकार के पास फरवरी-मार्च में अधिक खर्च करने की पर्याप्त गुंजाइश है। वित्त वर्ष 2024 के अप्रैल से जनवरी के दौरान राजकोषीय घाटा 11 लाख करोड़ रुपये […]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अपने गोपनीयता के घेरे की व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव किया है। इसका मकसद आयोग के समक्ष कार्यवाही के लिए आए मसलों पर उनके पक्षकारों द्वारा नियुक्त अधिकृत व्यक्तियों को गोपनीय जानकारी व दस्तावेजों तक पहुंच के लिए सक्षम बनाना है। सीसीआई ने प्रस्तावित संशोधनों पर 27 मार्च 2024 तक […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले चरण के सुधार सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल होंगे। वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि सुधार के अगले चरण में डिजिटल ढांचे के साथ ही उत्पादन में भूमिका निभाने वाले सभी कारक शामिल किए जाएंगे। सीतारमण ने डिटिजल ढांचे की भूमिका पर विशेष जोर […]

वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लघु बचत योजनाओं के संग्रह का लक्ष्य हासिल करने को लेकर आश्वस्त है। यह जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी। सरकार ने फरवरी के अंत तक लघु बचत योजनाओं से 2.77 लाख करोड़ रुपये संग्रहित कर लिया था जबकि लक्ष्य 4.37 लाख करोड़ रुपये था। सरकार वित्त वर्ष 24 […]