लेखक : रुचिका चित्रवंशी

सरकार ने अपने ग्राहकों को जानें (केवाईसी) के एकसमान मानकों के लिए वित्त सचिव टीवी सोमानथन की अध्यक्षता में समिति गठित की है। यह समिति इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशें देगी। दरअसल वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद (एफएसडीसी) ने एक दिन पहले ही एक समान केवीईसी का प्रस्ताव पेश किए जाने पर चर्चा की थी। […]

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को बैजूस मामले की जांच में तेजी लाने और जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की क्षेत्रीय टीम एडटेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के खातों और कंपनी कानून से जुड़ी चूकों की जांच कर रही है। इस […]

फिनटेक क्षेत्र में जारी नियामकीय मुददों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक करने के लिए वित्तीय सेवा मंचों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में एमेजॉन, जीरोधा, लैंडिंग कार्ट, पाइन लैब और क्रेड के प्रमुखों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी उपस्थित रह सकते हैं। हालांकि पेटीएम […]

बैंक आफ बड़ौदा (बीओबी) ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.75 से 6.8 प्रतिशत और चालू वित्त वर्ष में 6.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में बीओबी ने कहा, ‘घरेलू मांग बेहतर रहने और सरकार द्वारा लगातार पूंजीगत व्यय किए जाने से अपने वैश्विक […]

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि निजी पूंजी ऊर्जा में बदलाव की प्रक्रिया में धन लगाने से जुड़े जोखिमों और अवसरों को पूरी तरह अपनाने को तैयार नहीं है। ऐसे में इसे जोखिम मुक्त करने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों या सरकारों द्वारा जोखिम की लागत को इसमें […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि ऑनलाइन ऐप के जरिये दिए जा रहे अनधिकृत कर्ज पर रोक लगाने के लिए और भी सख्ती की जानी चाहिए। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की बैठक में उन्होंने वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से इसके लिए उपाय करने को कहा। वित्तीय क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों […]

मॉर्गन स्टैनली रिसर्च ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने की संभावना है। इसके पहले मॉर्गन स्टैनली ने 6.9 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। वहीं इक्रा ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के 7.6 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष […]

वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2024 के लिए मंगलवार को जारी मासिक आ​र्थिक समीक्षा में कहा है कि निजी पूंजीगत व्यय चक्र में सुधार, सकारात्मक कारोबारी माहौल, कॉरपोरेट और बैंकों की सुदृढ़ बैलेंस शीट के साथ-साथ सरकार द्वारा पूंजीगत खर्च में लगातार बढ़ोतरी से संकेत मिलते हैं कि भारत में पूंजीगत व्यय की संभावनाएं बहुत बेहतर […]

राजनीतिक चंदे और बॉन्ड खरीदारी के बारे में भारतीय उद्योग जगत के वार्षिक खुलासे पर सर्वोच्च न्यायालय के चुनावी बॉन्ड संबंधी फैसले के निहितार्थ अभी स्पष्ट नहीं हैं। इस मुद्दे पर कानूनी विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि 2017 में कंपनी अधिनियम की धारा 182 में […]

भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) ने मुश्किल में फंसी रियल एस्टेट कंपनियों को उबरने में मदद करने के लिए कंपनी ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के नए संशोधन में एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत रियल एस्टेट क्षेत्र में अलग-अलग परियोजनाओं के ऋणशोधन की इजाजत दे दी गई है। आईबीबीआई की अ​धिसूचना […]