लेखक : रुचिका चित्रवंशी

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) अगले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) सहित प्रमुख वित्तीय नियामकों और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ बैठक करेगा। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, इस बैठक में ऑडिट 600 के संशोधित अंतरराष्ट्रीय मानक को अपनाने के […]

मंत्रालयों और विभागों में लेटरल एंट्री से शीर्ष पदों पर भर्ती संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के विज्ञापन से योग्यता को लेकर अफसरशाही में बहस छिड़ गई है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध रहा है। यूपीएससी ने शनिवार को ही संयुक्त सचिव, निदेशक, उपसचिव जैसे 45 उच्च पदों पर लेटरल […]

Kolkata doctor rape case: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को भयानक और परेशान करने वाली घटना बताते हुए इसकी निंदा की है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ‘निजी तौर पर कहूं तो इस तरह की कोई भी घटना […]

रियल स्टेट क्षेत्र से जुड़े मामलों के समाधान में ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 जून, 2024 तक रियल एस्टेट के कुल दाखिल मामलों में से 46 फीसदी का सफल समाधान हुआ है। रियल एस्टेट […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वह चाहती हैं कि कर की दर शून्य के करीब कर दी जाए, लेकिन सच यह है कि भारत की चुनौतियां गंभीर हैं और हमें उनसे पार पाना होगा। शोध एवं विकास के लिए धन की जरूरत पर बल देते हुए सीतारमण ने कहा कि वित्त […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वे चाहती हैं कि टैक्स की दरें लगभग शून्य हो जाएं, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे निपटना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और विकास के लिए धन जुटाना आवश्यक है। सीतारमण ने कहा कि एक […]

SEBI Hindenburg news: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और इसकी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच की तरफ से ताजा हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आए बयान के एक दिन बाद आज यानी 12 अगस्त को आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव (DEA Secretary) अजय सेठ ने बताया कि सरकार के पास इस मुद्दे पर कहने के लिए […]

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए हैं। इससे प्रक्रियाओं में होने वाली देरी को रोकने में मदद मिलेगी और प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आएगी। स्व-नियामक दिशानिर्देशों में सीओसी को फैसला लेने के दौरान ईमानदारी, गोपनीयता और निष्पक्षता बरकरार रखने और किसी भी […]

CSR Education Expenditure in India: कंपनियों ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में शिक्षा पर 10,085 करोड़ रुपये खर्च किए, जो उस पर अब तक का सबसे अधिक सालाना सीएसआर व्यय है। सराकरी आंकड़ो के अनुसार शिक्षा क्षेत्र को सीएसआर की मोटी रकम मिल रही है। सरकार शीर्ष कंपनियों को अपना कॉरपोरेट […]

केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के बाद कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) उद्योगों से बातचीत कर रहा है। यह खबर सरकारी सूत्रों के हवाले से आई है। अब तक, मंत्रालय ने 20 कंपनियों के साथ चर्चा की है और शीर्ष 500 […]