लेखक : रुचिका चित्रवंशी

S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का अनुमान 40 आधार अंक बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही एजेंसी ने कहा है कि कम राजकोषीय घाटे से आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए 7 प्रतिशत वृद्धि के […]

दुनिया आर्टिफिशल इटेलिजेंस (एआई) की मदद से विकास के अगले दौर की ओर कदम बढ़ा रही है तो सरकार ने भी भविष्य की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार और उद्योग के सूत्रों का कहना है कि विभिन्न मंत्रालय अपने विभागों के कामकाज में एआई का इस्तेमाल कर उसे परखने की कोशिश कर रहे हैं। […]

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में गूगल प्ले के बिलिंग सिस्टम (जीपीबीएस) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जांच शुरू की है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए यह जानकारी दी है। कोलकाता की होइचोई टेक्नोलॉजिज द्वारा दर्ज कराई […]

Monthly Economic review: सरकार मानती है कि खरीफ फसलों की बोआई का रकबा बढ़ने से खानपान की वस्तुएं सस्ती होंगी। वित्त मंत्रालय ने फरवरी की अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में यह उम्मीद जताते हुए कहा कि बोआई में तेजी आने से मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा, जिससे खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर लगाम कसने में […]

सरकार ने सार्वजनिक हित से जुड़ी इकाइयों को प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून विधेयक के तहत पूर्व विनियमन कानून के प्रावधानों से छूट देने के लिए सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 38 में केंद्र सरकार को विधेयक के एक या एक से अधिक प्रावधान लागू करने से उद्यमों को छूट देने, […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें चुनावी बॉन्ड योजना से मिले अनुभवों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए इस योजना से कई सबक लिए जा सकते हैं। ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव’ कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना एक ऐसी […]

आम चुनाव से पहले ही सरकार के आला अधिकारी बजट की तैयारी शुरू कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि अभी से तैयार हो रहा वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जून या जुलाई में पेश किया जा सकता है। नीतिगत स्तर पर बड़े बदलाव या घोषणाएं नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद ही […]

कानून के विशेषज्ञों के मुताबिक बड़ी तकनीकी कंपनियां एक जैसे उल्लंघन के मामलों में प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक और मौजूदा प्रतिस्पर्धा अधिनियम में समानांतर जांच का सामना कर सकती हैं। प्रस्तावित विधेयक की धारा 24 महानिदेशक को अनुमति देती है, ‘ जब भी आयोग निर्देश देगा, इस अधिनियम (डिजिटल प्रतिस्पर्धा) के उपबंधों के उल्लंघन या […]

भारत का चालू खाते का घाटा (सीएडी) वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का एक फीसदी से कम होने की उम्मीद है। यूबीएस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक सीएडी कम होने का कारण वस्तु व्यापार घाटा सीमित होना, शुद्ध सेवाओं की प्राप्तियां बेहतर होना, विदेश से भारत अधिक धन भेजा जाना और व्यापक आर्थिक […]

वित्त वर्ष 2033 से 36 के बीच भारत 4,466 से 13,845 डॉलर प्रति व्यक्ति आमदनी के साथ उच्च मध्य वर्ग आय की श्रेणी में पहुंच सकता है। साथ ही वित्त वर्ष 2043 से 47 के दौरान भारत 15 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च ने सोमवार को […]