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लेखक : रुचिका चित्रवंशी

आज का अखबार, कंपनियां, रियल एस्टेट

जल्द मुश्किल से उबरेंगी रियल्टी परियोजनाएं, IBBI ने उठाए नए संशोधन में अहम कदम

भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) ने मुश्किल में फंसी रियल एस्टेट कंपनियों को उबरने में मदद करने के लिए कंपनी ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के नए संशोधन में एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत रियल एस्टेट क्षेत्र में अलग-अलग परियोजनाओं के ऋणशोधन की इजाजत दे दी गई है। आईबीबीआई की अ​धिसूचना […]

आज का अखबार, उद्योग, कंपनियां

IBBI की विशेषज्ञ समिति ने की IBC के तहत वैकल्पिक मध्यस्थता की सिफारिश

भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) की विशेषज्ञ समिति ने वैकल्पिक मध्यस्थता प्रक्रिया की सिफारिश की है। यह ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) में खाके के रूप में अच्छा काम करेगी। समिति ने संहिता के अंतर्गत विवाद समाधान के तंत्र में मध्यस्थता को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव किया […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

CBAM: यूरोपीय देशों में लगने वाले कार्बन टैक्स पर CEA ने जताई चिंता, विकसित देशों से की ये अपील

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था (CBAM) यानी यूरोपीय देशों में लगने वाले कार्बन कर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने विकसित देशों से सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की है, ताकि विकसित देशों में आ​र्थिक गतिवि​धियां सुनि​श्चित करना विकासशील देशों के लिए घाटे का सौदा न हो। […]

आज का अखबार, कंपनियां

Paytm Payments Bank मामले में ED ने शुरू की FEMA उल्लंघन की जांच

पेटीएम बैंक के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन का भी आरोप है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसकी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक पेटीएम बैंक द्वारा कई प्रकार के उल्लंघन किए जाने की चिंता जता चुका है। पेटीएम बैंक पेटीएम […]

आज का अखबार, कंपनियां, रियल एस्टेट

रियल एस्टेट कंपनी के दिवालिया होने पर भी बच जाएंगे ग्राहकों को मिले मकान, IBBI ने दी राहत

भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (IBBI) ने मकान खरीदारों को बड़ी राहत दी है। आईबीबीआई ने परिसमापन नियमों में संशोधन करते हुए कहा है कि रियल एस्टेट परियोजना में जमीन या मकान खरीदने वाले को संपत्ति पर कब्जा दे दिया जाता है तो उस संपत्ति को परिसमापन प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। 12 फरवरी […]

आज का अखबार, कंपनियां

डिजिटल प्रतिस्पर्धा बिल की सरकार कर रही तैयारी, कंपनी मामलों के मंत्रालय ने CDCL के सदस्यों को भेजा मसौदा

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून की समिति (सीडीसीएल) के सदस्यों को डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का मसौदा जारी किया है, जिसमें कानून का उल्लंघन होने से रोकने वाले कायदे भी शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके तहत डिजिटल कंपनियों को एक दूसरे के साथ कामकाज करने की सहूलियत यानी इंटरऑपरेबिलिटी देनी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

श्वेत पत्र भावी पीढ़ी के लिए दस्तावेज- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संसद में लाए गए श्वेत पत्र में अर्थव्यवस्था पर तथ्यात्मक जानकारी दी गई है। यह आने वाली पीढि़यों के लिए एक दस्तावेज साबित होगा ताकि वे जान सकें कि भारत को उसका गौरव लौटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी मेहनत की।  श्वेत पत्र पर शुक्रवार को […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बजट

वित्त मंत्री ने लोक सभा में पेश किया 59 पेज का White Paper, कहा- सुधार के दम पर टॉप पांच अर्थव्यवस्थाओं में भारत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था पर एक ‘श्वेत पत्र’ संसद में पेश किया जिसमें कोविड टीकाकरण, खुले में शौच की समस्या को खत्म किए जाने से लेकर ई-श्रम पोर्टल और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के सुधार एजेंडे को रेखांकित किया गया। इसमें कहा गया, ‘तेजी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बजट

राजकोषीय घाटे का सरकार ने किया बेहतर प्रबंधन: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार ने राजकोषीय घाटे के प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से किया है, जिससे इसे चालू और अगले वित्त वर्ष दौरान उम्मीद से एक पायदान कम रखा जा सके। सीतारमण ने कहा, ‘हम ज्यादा विवेकपूर्ण रहे हैं और इसका प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया है। इसकी […]

आज का अखबार, कंपनियां

कंपनी बंद करने के नियम बदले, अब निदेशकों को बतानी होगी पूरी जानकारी!

भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) के संशोधित नियमों में ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के निदेशकों को अब किसी लंबित कार्यवाही, आकलनों और याचिकाओं के बारे में वैधानिक प्राधिकारियों को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। निदेशकों को […]

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