लेखक : हिमांशी भारद्वाज

भारत के प्रमुख क्षेत्र का उत्पादन दिसंबर में बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है। वहीं सालाना आधार पर महंगाई दर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर 3.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो नवंबर में 2.1 प्रतिशत पर थी। क्रमिक आधार पर दिसंबर में प्रमुख सेक्टर का उत्पादन नवंबर के […]

भारत में बेरोजगारी दर दिसंबर में मामूली रूप से बढ़कर 4.8 प्रतिशत पर पहुंच गई, इसके बावजूद यह 8 महीने में दूसरा निचला स्तर है। श्रम बल और श्रमबल हिस्सेदारी 2025-26 में बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर है, जिससे बढ़ते श्रम बाजार और नौकरियों का पता चलता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से […]

नीति आयोग के नवीनतम निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) के बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को पछाड़ दिया है। महाराष्ट्र इस श्रेणी में सर्वाधिक तैयार राज्य के रूप में उभरा है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने प्रगति की। […]

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित महंगाई दर दिसंबर में बढ़कर 8 महीने के उच्च स्तर 0.83 प्रतिशत पर पहुंच गई है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अवस्फीति के दौर से अब महंगाई दर वृद्धि की ओर है। थोक महंगाई दर में वृद्धि प्राथमिक रूप से खाद्य वस्तुओं की […]

संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसे बेहतर खपत और मजबूत सार्वजनिक निवेश का समर्थन मिलेगा और इससे अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी भरकम शुल्क का प्रतिकूल असर कम हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने ‘वर्ल्ड इकनॉमिक सिचुएशन […]

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएलओ) द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए बुधवार को जारी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 की तुलना में चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026) में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश की गति तेज रहने की उम्मीद है। सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में […]

नया साल 2026 तमाम नए सुधार, समय सीमा, नीति और कराधान व्यवस्था में बदलाव लेकर आ रहा है। इसमें जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष में बदलाव, आईआईपी से लेकर कार्बन बॉर्डर एडजेस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) लागू होना है। साथ ही नई श्रम संहिता और कर सुधार पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। जीडीपी की […]

राज्यों ने वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल से नवंबर की अवधि में पूंजीगत व्यय के लिए अपने वार्षिक आवंटन का महज 38.3 फीसदी रकम ही खर्च की। पूरे वित वर्ष के लिए राज्यों को 9.64 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा तैयार 21 राज्यों […]

Budget 2026: भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बुधवार को व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए चार सूत्री राजकोषीय रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें वित्त वर्ष 27 के केंद्रीय बजट से पहले सरकार के ऋण के तरीके का कड़ाई से पालन, मजबूत राजकोषीय पारदर्शिता, उच्च राजस्व जुटाना और तेज व्यय दक्षता का आह्वान […]

भारत के कर रुझान में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। ओडिशा और तेलंगाना जैसे अपेक्षाकृत छोटे कर संग्रह वाले राज्य ही वास्तव में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर संग्रह में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले योगदानकर्ता बनकर उभरे हैं। वे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु जैसे पारंपरिक आर्थिक केंद्रों के लंबे समय […]