राज्यों के पास विकास पर खर्च करने के लिए घटा धन, आय का 62% वेतन-पेंशन और ब्याज में लग रहा
भारत के राज्य पैसे की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और महत्त्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के लिए धन मुहैया कराने की उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट ‘राज्यों के वित्त की स्थिति 2025’ में कहा गया है कि ऐसी स्थिति इसलिए बनी, क्योंकि वित्त वर्ष 2024 में उनकी राजस्व […]
प्रोत्साहन के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं आ रही तेजी, क्षेत्रीय क्लस्टर पर जोर जरूरी: सुमन बेरी
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आज कहा कि समावेशी विकास के मामले में भारत के मजबूत रिकॉर्ड के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र में अभी भी जोरदार तेजी नहीं आ रही है। औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी) द्वारा भारत के औद्योगिक परिवर्तन पर आयोजित एक कार्यक्रम में बेरी ने कहा कि भारत ने बुनियादी ढांचे, […]
लगातार तीन तिमाहियों की बढ़त के बाद कारोबारी धारणा में गिरावट
दिल्ली के थिंक टैंक नैशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा कराए गए सर्वे से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (जून तिमाही) की तुलना में दूसरी तिमाही (सितंबर तिमाही) में भारत की कारोबारी धारणा में कमी आई है। लगातार तीन तिमाहियों तक कारोबार धारणा में सुधार के बाद यह […]
सितंबर में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई में कमी आई
भारत के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई सितंबर में गिरकर 0.13 प्रतिशत हो गई। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़े के अनुसार थोक महंगाई अगस्त में चार महीने के उच्च स्तर 0.52 प्रतिशत पर थी। भारत में थोक मूल्य महंगाई को थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मापा जाता है। […]
Retail Inflation: सितंबर में खुदरा महंगाई घटकर 1.54% रही, 8 साल में सबसे कम
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर 1.54 फीसदी रह गई जो अगस्त में 2.07 फीसदी थी। खुदरा मुद्रास्फीति दर जून 2017 के बाद से सबसे कम है। अनुकूल आधार प्रभाव तथा सब्जियों और दालों सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के कारण मुद्रास्फीति में कमी आई है। इस साल यह दूसरा […]
राज्यों ने 5 महीनों में पूंजीगत व्यय का सिर्फ 27% खर्च किया, उधारी में तेज उछाल
राज्यों ने वित्त वर्ष 26 में अप्रैल से अगस्त के दौरान अपने पूंजीगत व्यय के बजट का 27 प्रतिशत खर्च किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 20 राज्यों की मासिक लेखा रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार इस अवधि में राज्यों के पूंजीगत व्यय में सालाना आधार पर 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। […]
रेटिंग एजेंसियों का अनुमान: राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर लेगी सरकार
रेटिंग एजेंसियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4 फीसदी के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखेगी। एजेंसियों का कहना है कि भले ही सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को कम किया है, जिससे राजकोष पर जीडीपा का करीब 0.2 फीसदी […]
विपक्ष शासित 8 राज्यों ने GST परिषद से मांगा 5 साल तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार
GST Council meeting 2025: विपक्षी दलों द्वारा शासित 8 राज्यों ने शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को तर्कसंगत बनाने से होने वाले संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए, अहितकर वस्तुओं एवं विलासिता वाली वस्तुओं पर 40 फीसदी की प्रस्तावित दर के अलावा एक अतिरिक्त शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। सुझाव […]
BS Infra Summit 2025: विशेषज्ञों की चेतावनी, बुनियादी ढांचा तेजी से बनने पर गुणवत्ता का सवाल
उद्योग विशेषज्ञों ने गुरुवार को बिजनेस स्टैंडर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 में कहा कि भारत के शहरी बुनियादी ढांचे की योजना को लागत गणना और गति के महज आकलन तक सीमित नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत के अधिकांश शहरों की योजना काफी सुनियोजित थी, फिर भी तेजी से विकास (खासकर 1991 के बाद) मौजूदा बुनियादी ढांचा […]
चीन से आयात पर निर्भरता घटाने के लिए केमिकल फंड, सब्सिडी बंदरगाह क्लस्टर की जरूरत : नीति आयोग
रसायन के क्षेत्र में भारत की आयात पर बहुत अधिक निर्भरता पर लगाम लगाने के लिए नीति आयोग ने गुरुवार को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 8 प्रमुख बंदरगाह आधारित क्लस्टर बनाने, रसायन क्षेत्र में सहायता के लिए एक केमिकल फंड बनाने और विभिन्न सब्सिडी देने का सुझाव दिया […]
