लेखक : हिमांशी भारद्वाज

भारत के नए नैशनल अकाउंट्स में देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा जानने के लिए आंकड़ों के नए स्रोतों और सर्वेक्षणों का इस्तेमाल किया जाएगा और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना में एकल डिफ्लेशन  तंत्र पर निर्भर मौजूदा प्रणाली की जगह सभी क्षेत्रों में डबल डिफ्लेशन विधियों का इस्तेमाल होगा। इन बदलावों से अंतरराष्ट्रीय […]

भारत में फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म सेक्टर ने 2023-24 में 13.3 लाख कामगारों को रोजगार दिया है और यह क्षेत्र 12.3 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है। दिल्ली के थिंक टैंक नैशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में यह सामने आया है। भारत की अर्थव्यवस्था पर […]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित थोक महंगाई दर नवंबर में अवस्फीति के क्षेत्र में -0.32 प्रतिशत पर बनी रही। इसके पहले महीने में यह 27 माह के निचले स्तर -1.21 प्रतिशत पर थी। अवस्फीति में आई नरमी की वजह अनुकूल आधार […]

ताजा वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अमीरी और गरीबी का फर्क बहुत बड़ा है। देश की 65 प्रतिशत संपत्ति सिर्फ सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोगों के पास है। दूसरी तरफ, नीचे के 50 प्रतिशत लोगों के पास केवल 6.4 प्रतिशत संपत्ति है। रिपोर्ट को अर्थशास्त्री लुकास चैंसेल, रिकार्डो गोमेज़-कारेरा, रोवाइदा मोश्रिफ और थॉमस […]

भारत के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि अक्टूबर में 14 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कुछ कार्यदिवसों और बिजली उत्पादन में तेज गिरावट के कारण औद्योगिक वृद्धि 0.4 प्रतिशत रही है। सितंबर के संशोधित अनुमान में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 4.6 प्रतिशत […]

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) जल्द ही भारत के राष्ट्रीय लेखा डेटा पर्याप्तता के लिए अपनी ‘सी’ रेटिंग को अपग्रेड करने वाला है। यह पहल ऐसे समय में की जा रही है जब केंद्र सरकार फरवरी 2026 में खुदरा महंगाई और आर्थिक उत्पादन पर नजर रखने के लिए आंकड़ों की नई श्रृंखला जारी करेगी। आईएमएफ के रुख […]

देश के 19 राज्यों ने जारी वित्त वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) में अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में बजट के पूंजीगत व्यय का 33.5 प्रतिशत खर्च किया है। यह जानकारी भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने 19 राज्यों के मासिक लेखा रिपोर्ट के विश्लेषण में दी। दरअसल उपलब्ध 19 राज्यों के आंकड़े में […]

भारत की वृद्धि इस वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में निवेश की तुलना में कहीं खपत पर निर्भर करेगी। घरेलू खपत कम बढ़ने की उम्मीद है। इसका कारण जीएसटी दरों में कमी, आयकर में कटौती व ब्याज दरों में गिरावट है। यह जानकारी एसऐंडपी ग्लोबल ने दी। रेटिंग एजेंसी ने अपनी एशिया प्रशांत क्षेत्र […]

सरकार ने ऐतिहासिक फैसले में चार श्रम संहिताओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने की आज घोषणा की। संसद द्वारा मौजूदा 29 श्रम कानूनों में सुधार और उन्हें एकीकृत कर बनाई गई चार श्रम संहिताओं को पारित किए जाने के 5 साल बाद सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया। इन चार श्रम संहिताओं में वेतन […]

भारत के राज्य पैसे की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और महत्त्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के लिए धन मुहैया कराने की उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट ‘राज्यों के वित्त की स्थिति 2025’ में कहा गया है कि ऐसी स्थिति इसलिए बनी, क्योंकि वित्त वर्ष 2024 में उनकी राजस्व […]