लेखक : असित रंजन मिश्र

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि हमें ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा, जिनमें यह प्रचार किया जा रहा है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत सुरक्षित जगह नहीं है और भारतीय एजेंसियां उन्हें सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकतीं। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के आम बजट पर चर्चा का जवाब देते […]

इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और बिहार को जो विशेष आर्थिक पैकेज दिया है, उससे खजाने पर 20,000 से 30,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। वित्त वर्ष 2024-25 में आंध्र प्रदेश को 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं और […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करने के बाद संसद के भीतर उसकी बारीकियां समझाने में जुटी हैं। नॉर्थ ब्लॉक में अपने दफ्तर में उन्होंने रोजगार देने में निजी क्षेत्र की भूमिका से लेकर बजट बनाते समय गठबंधन की जरूरतों समेत तमाम मसलों पर श्रीमी चौधरी, रुचिका चित्रवंशी, […]

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने असित रंजन मिश्र से बातचीत में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 4 गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि रत्न एवं आभूषण उद्योग की मांग, चालू खाते के घाटे में सुधार और बढ़ी तस्करी को देखते हुए […]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि एक बार नई आयकर व्यवस्था को पर्याप्त संख्या में करदाता स्वीकार कर ले तो पुरानी आयकर व्यवस्था को हटाया भी जा सकता है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड के शीर्ष निकाय के प्रमुख ने श्रीमी चौधरी और असित रंजन मिश्र को बातचीत के दौरान बताया […]

Union Budget 2024: वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने रुचिका चित्रवंशी, श्रीमी चौधरी और असित रंजन मिश्र से रोजगार, कौशल और राज्यों के स्तर पर सुधारों के लिए आम बजट में किए गए उपायों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य अंश: बजट योजनाओं के जरिये इस साल और अगले कुछ साल में कितना रोजगार आ सकता […]

Union Budget 2024:  आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में बजट की बारीकियों के बारे में जानकारी दी। संपादित अंश… भारतीय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त लाभांश से आपको जीडीपी के 0.4 फीसदी के बराबर की गुंजाइश मिल गई, जिसे व्यय व राजकोषीय घाटा कम करने […]

Economic Survey 2024: संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया है कि अगर भारत पिछले एक दशक के दौरान हुए ढांचागत सुधारों पर पैर जमाता है और अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाता है तो मध्य अवधि में देश की अर्थव्यवस्था लगातार 7 प्रतिशत से ऊपर की वृद्धि दर हासिल […]

Budget 2024: मेक इन इंडिया अभियान के जरिये देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार इस बार के बजट में स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इसके तहत कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी में सार्वजनिक खरीद के लिए देसी सामग्री के इस्तेमाल की […]

Budget 2024: वित्त वर्ष 2025 के पूर्ण बजट में स्वास्थ्य, ​शिक्षा और ग्रामीण विकास से संबं​धित सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए ज्यादा धनराशि का आवंटन किया जा सकता है। इसका मकसद समाज के कमजोर वर्गों को राहत देकर ग्रामीण मांग को बढ़ावा देना है। बजट 23 जुलाई को पेश होगा। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी […]