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लेखक : असित रंजन मिश्र

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जारी रहेंगे संरचनात्मक सुधार; विज्ञान, टेक हो या इनोवेशन…भारत अच्छी स्थिति में: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनकी सरकार संरचनात्मक सुधार जारी रखने को समर्पित है। मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। चाहे विज्ञान, प्रौद्योगिकी या नवाचार हो, भारत स्पष्ट रूप से अच्छी स्थिति में है। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, उद्योग, भारत

Piyush Goyal Interview: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत अपनाएगा बहुआयामी दृष्टिकोण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका यात्रा पर जाने से पहले श्रेया नंदी और असित रंजन मिश्र के साथ साक्षात्कार में देश की निर्यात नीति, निवेश के अवसरों, अहम कारोबारी साझेदारियों, विनिर्माण वृद्धि और चीन के साथ कारोबारी रिश्तों समेत तमाम बिंदुओं पर बात की। प्रमुख अंश: आगामी वर्षों में विकसित देशों में […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

बाधाएं खत्म नहीं की गईं तो भारत भी जवाबी उपाय के लिए तैयार, आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर बोले पीयूष गोयल

India-ASEAN trade: दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) व्यापार के मामले में भारत पर थोपी गईं व्यापार से इतर बाधाओं को नहीं हटाता है तो भारत भी जवाबी कदम उठा सकता है। आसियान के साथ व्यापार समझौते की समीक्षा चल रही है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस दौरान […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत में चीन से डंपिंग का खतरा; अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर लगाया ज्यादा शुल्क, इस तारीख से होगा प्रभावी

China dumping: भारत में चीन से उत्पादों की भारी मात्रा में आमद का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, लीथियम-आयन बैटरी, सीरिंज तथा इस्पात जैसे चीन के कई उत्पादों पर अमेरिका का बढ़ा हुआ शुल्क 27 सितंबर से प्रभावी हो रहा है। ऊंचे शुल्क के कारण अमेरिकी बाजार में चीन के उत्पादों […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST आंकड़ों के आधार पर GDP आकलन जल्द! तरीके और तकनीक पर निर्णय विशेषज्ञ समिति लेगी

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना में सुधार के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय लेखा के आधार वर्ष में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए स्रोत के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के आंकड़े इस्तेमाल कर सकता है। यह जानकारी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर न […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

स्विट्जरलैंड सरकार ने EFTA-भारत समझौते को संसद भेजा, शीतकालीन सत्र में हो सकती है चर्चा

स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत-एफ्टा (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) व्यापार समझौते को मंजूरी देने के पहले कदम के तहत इसे अपनी संसद को भेज दिया है। एफ्टा में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नार्वे और लिकटेंस्टाइन शामिल हैं। स्विस सरकार ने बताया, ‘संघीय परिषद ने 4 सितंबर को एफ्टा देशों और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बारे […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

India Q1FY25 GDP growth: 5 तिमाही में सबसे कम जीडीपी वृद्धि, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में सुस्ती बड़ी वजह

India’s Q1FY25 GDP Growth: चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की आ​र्थिक वृद्धि दर नरम होकर 5 तिमाही में सबसे कम 6.7 फीसदी रही। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (net indirect taxes) प्रा​प्तियों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि से कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पर असर पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने […]

आज का अखबार, भारत

ITI के लिए रैंकिंग की तैयारी, प्रदर्शन में होगा सुधार

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जल्द ही देश के करीब 15,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की अपनी तरह की पहली रैंकिंग जारी करने जा रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नैशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की तरह आईटीआई की रैंकिंग भावी छात्रों और नियोक्ताओं को […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सितंबर तक आ जाएंगे ITI अपग्रेड योजना के दिशानिर्देश: अतुल कुमार तिवारी

1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब ऐंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड करने की सरकार की कवायद का नेतृत्व कौशल मंत्रालय करेगा, जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2025 के बजट में की गई थी। शिवा राजौरा और असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने इस […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें

Silver import: चांदी पर सीमा शुल्क में कटौती से यूएई से आयात पर लगेगा अंकुश, सरकार को राहत

वित्त वर्ष 25 के बजट में चांदी पर सीमा शुल्क 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी किए जाने से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से इस जिंस के आयात में हुई तेज वृद्धि पर अंकुश लग सकता है। इससे सरकार को अस्थायी ही सही कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते […]

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