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लेखक : असित रंजन मिश्र

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Budget 2024: अगले वित्त वर्ष 10 फीसदी Nominal GDP ग्रोथ का हो सकता है अनुमान

Budget 2024: वित्त वर्ष 2025 के लिए 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (Nominal GDP) की वृद्धि दर 10 से 10.5 फीसदी रखे जाने की संभावना है जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए 8.9 फीसदी नॉमिनल जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। एक वरिष्ठ […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

NSO ने जारी किया जीडीपी वृद्धि का फर्स्ट एडवांस इस्टीमेट, 7.3% वृद्धि दर का अनुमान

राष्ट्रीय सां​ख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने सभी को चकित करते हुए चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के 7.3 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 7 फीसदी वृद्धि के अनुमान से ज्यादा है। एनएसओ ने दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में निवेश आधारित सुधार के दम […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

Geopolitics: I2U2 को प्रभावित करेगा इजरायल हमास युद्ध

इजरायल हमास युद्ध से भारत-इजरायल-संयुक्त अरब अमीरात-अमेरिका (आई2यू 2) देशों का गठजोड़ प्रभावित हो सकता है। हालांकि इससे भारत में चल रही परियोजनाओं पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। सरकारी अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा, ‘जब तक इजरायल हमास युद्ध किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता, संयुक्त अरब […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, ताजा खबरें

BRICS: ब्रिक्स में पाकिस्तान का विरोध करेगा भारत

भारत ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) समूह का पूर्ण सदस्य बनने के पाकिस्तान के प्रयास का विरोध कर सकता है, क्योंकि भारत इसे उभरती बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं के समूह के रूप में रखना चाहता है। रूस ने सोमवार को ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता संभाली है। इसका उद्देश्य ‘समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

पद्म भूषण अरविंद पानगड़िया बने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नहीं हुई घोषणा

केंद्र सरकार ने रविवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे अरविंद पानगड़िया को 16वें वित्त आयोग (एसएफसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महीने पहले16वें वित्त आयोग का काम करने का क्षेत्र (टर्म आफ रेफरेंस) निर्धारित किया था। बहरहाल सरकार ने वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है, जिससे इस […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

कोर सेक्टर की ग्रोथ छह माह के निचले स्तर पर, आने वाले महीनों में वृद्धि के आंकड़ों पर पड़ सकता है असर

देश के 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों का उत्पादन नवंबर में 6 महीने के निचले स्तर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इन उद्योगों को प्रमुख क्षेत्र कहा जाता है। ज्यादा आधार के असर और त्योहार की छुट्टियों के कारण ऐसा हुआ है। अक्टूबर के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (11.7 प्रतिशत) और नवंबर के प्रमुख क्षेत्र […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत पर मंडरा सकता है कर्ज का जोखिम, IMF ने दी चेतावनी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने आज कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलाकर भारत का सामान्य सरकारी ऋण मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 100 फीसदी से ऊपर पहुंच सकता है। उसने चेतावनी दी कि लंबी अवधि में कर्ज चुकाने में दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्य […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

क्रिप्टो के कानूनी ढांचे की जरूरत, भारत जैसे देशों में ज्यादा है इस एसेट की स्वीकार्यता: IMF चीफ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने गुरुवार को कहा कि भारत जैसे देशों में क्रिप्टो संपत्ति की स्वीकार्यता ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा क्रिप्टो संपत्ति अपनाने से वृहद आर्थिक स्थिरता कमजोर होने की चुनौती है। सोल में डिजिटल मुद्रा पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए जॉर्जीवा ने कहा कि […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत के लिए फायदे का सौदा है COP28 का आह्वान

भारत ने कॉप 28 सम्मेलन के निर्णायक ग्लोबल स्टॉकटेक मसौदे में यूरोपीय संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे एकतरफा व्यापार उपायों के ​खिलाफ सख्त भाषा को शामिल कराने पर जोर दिया। अंतिम मसौदे के पैराग्राफ 154 में ​कहा गया है, ‘सभी देशों में सतत आ​र्थिक वृद्धि और विकास […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत ने WTO में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का किया बचाव, अमेरिका, कनाडा सहित इन देशों ने जताई थी चिंता

भारत ने ​ खिलौने, केमिकल्स, ICT (सूचना एवं संचार तकनीक) उत्पादों और वाहनों के कलपुर्जों सहित वि​भिन्न क्षेत्रों में लागू किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (quality control orders) का विश्व व्यापार संगठन (WTO) में बचाव किया है। सरकार का मानना है कि मानव, पशु एवं पौधों की सेहत की सुरक्षा तथा भ्रामक प्रथाओं की रोकथाम […]

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