निवेशकों काे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को यदि तीसरा कार्यकाल मिलता है तो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI Scheme) योजना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो सकता है। पेरिस स्थित बैंक सोसियाते जेनेराली ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि पीएलआई बेहतर ढंग से लागू होने पर भारत निर्यात का हब बनेगा, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि होगी और सरकार संचालित उद्यमों का निजीकरण होगा।
देश में सात चरणों में होने वाले आम चुनावों की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई। सोसियाते जेनेराली की रिपोर्ट के अनुसार, ‘जनमत सर्वेक्षणों में आम सहमति से भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पूर्ण बहुमत के साथ वापस आने की उम्मीद जताई गई है। इसके अनुसार दिसंबर में राज्य चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन के विजयी होने के बाद शेयर बाजार इस नीति के जारी रहने की आस लगा रही है। सरकार में बदलाव होने की स्थिति में 2004 की तरह अल्प अवधि में शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। हालांकि ऐसे में महत्त्वपूर्ण यह है कि मध्यम अवधि के लिए सरकार स्थिर रहे।’
फ्रांस के बैंकिंग समूह ने कहा कि 2018-19 के बाद निवेश चक्र में बदलाव जारी है जबकि इसमें कोविड महामारी के दौरान 2020 और 2021 के दौरान बाधा आई थी।
इस रिपोर्ट के अनुसार, ‘यह मोदी सरकार की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है कि उसने पिछले चार साल में पूंजीगत व्यय को करीब 100 फीसदी बढ़ा दिया। आने वाले समय में सरकार को राजकोषीय घाटे को तीन फीसदी के दायरे के करीब रखने के लिए वृद्धि की दर को कम करना पड़ सकता है। हालांकि आय वृद्धि की सतत मदद के लिए पूंजीगत व्यय की वृद्धि पर नजर रखनी होगी।’
सोसियाते जेनेराली ने बताया कि पीएलआई योजना को शुरू किए जाने के तीन वर्ष बाद यह अनुदान लिए जाने में गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ‘सरकारी आंकड़े के अनुसार पीएलआई योजना से करीब 100 अरब डॉलर की बिक्री की गई है। यह बिक्री इस योजना की शुरुआत के अनुमान से करीब 20 फीसदी कम है।
हालांकि ऐपल आईफोन के अच्छे निर्यात और टेस्ला से संभावित बातचीत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ उल्लेखनीय सफलताएं हैं। लिहाजा भारत में अधिक विदेशी कंपनियों के विनिर्माण/ संचालन शुरू करने के साथ पीएलआई योजना के लक्ष्यों को वास्तविक रूप से हासिल करना देखने लायक रहेगा।’
