बड़े निजी बैंकों और सरकारी बैंकों की कॉरपोरेट ऋण बुक में वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में मजबूत वृद्धि देखने को मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली तिमाही की आक्रामक कीमतों ने बेहतर मूल्य अनुशासन का मार्ग प्रशस्त किया। सरकारी बैंकों की कॉरपोरेट ऋण पाइपलाइन भी मजबूत बनी हुई है जबकि निजी बैंक भी […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बाजार सहभागियों द्वारा सभी ओवर द काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव लेनदेन के लिए 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी यूनीक ट्रांजैक्शन आइडेंटीफायर (यूटीआई) का उपयोग अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है। रिजर्व बैंक के मसौदे के मुताबिक ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए यूटीआई का निर्माण भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) और […]
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वाहन और आवास क्षेत्र में मजबूत मांग के चलते पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) को रिटेल, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) और कॉरपोरेट ऋण सेगमेंट में मजबूत गति देखने को मिल रही है। बैंक डिजिटल पेशकश का विस्तार कर रहा है, क्रेडिट कार्ड का आधार बढ़ा रहा है। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी […]
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सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार वर्ष 2019 में 769 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024 में 1,812 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लेन-देन की तादाद 2019 में 13.76 लाख से बढ़कर 2024 में 17.6 लाख हो गई। वर्ष 2025 की पहली छमाही के दौरान कुल 994 करोड़ रुपये मूल्य के 9.85 लाख लेन-देन का निपटान […]
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भारत में डिजिटल भुगतान में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की भूमिका महत्त्वपूर्ण बनी हुई है। 2025 की पहली छमाही में डिजिटल भुगतान की कुल संख्या में 85 प्रतिशत भुगतान यूपीआई से हुआ है। बहरहाल मूल्य के हिसाब से देखें तो यूपीआई की कुल भुगतान में हिस्सेदारी 9 प्रतिशत है, जिससे पता चलता है कि यूपीआई […]
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वैल्यू और कॉन्ट्रा फंडों में निवेश अगस्त में 1,141 करोड़ रुपये था जो बढ़कर सितंबर में 2,108 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार एक महीना पहले के मुकाबले निवेश में करीब 84.7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। म्युचुअल फंडों के संगठन एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी भुगतान प्रणाली रिपोर्ट में भू-राजनीतिक तनावों को सीमा पार भुगतान और वित्तीय प्रवाह के लिए प्रमुख जोखिम बताया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि वैश्विक वित्तीय बुनियादी ढांचे के केंद्रीकृत ढांचे और निपटान की कुछ प्रमुख मुद्राओं पर निर्भरता के कारण इस पर असर पड़ता है। केंद्रीय बैंक ने […]
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देश के वित्तीय क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की अभिरुचि महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए गत सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी एनबीडी पीजेएससी ने मझोले आकार के निजी बैंक आरबीएल बैंक में 26,850 करोड़ रुपये यानी करीब 3 अरब डॉलर के निवेश का समझौता किया। इसके जरिये वह बैंक में 60 […]
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अक्टूबर के पहले सप्ताह में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पूर्णकालिक निदेशकों के चयन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया और पहले के सभी मानदंड रद्द कर दिए। नए दिशानिर्देशों के तहत निजी क्षेत्र के अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक में चार प्रबंध निदेशक (एमडी) पदों में से एक, 11 […]
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क्या यह भारत के संकटग्रस्त विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए जश्न का समय है? इस महीने के आरंभ में केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम,2003 के लिए प्रस्तावित संशोधन जारी किए। बिजली वितरण क्षेत्र के विधायी ढांचे में बदलाव के लिए आधिकारिक कारण यह बताया गया है कि यह क्षेत्र भारी घाटे से जूझ रहा है […]
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