UPI Transactions: जनवरी में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन में 0.32 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई और यह आंकड़ा 21.70 अरब तक पहुंच गया, जबकि दिसंबर में यह 21.63 अरब था। मूल्य के लिहाज से जनवरी में लेन-देन 1.3 प्रतिशत बढ़कर 28.33 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि दिसंबर में यह 27.97 लाख […]
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सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए राज्यों के साथ बांटे जाने वाले कर पूल से स्थानांतरण को 41 फीसदी के स्तर पर बरकरार रखा है। पिछले वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी इसी स्तर की सिफारिश की गई थी। इस बीच अनुदानों में बदलाव किया गया है कर विभाजन […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2026-27 ऐसे समय में पेश किया जब देश में वृहद आर्थिक माहौल बेहतरीन है। पहले अग्रिम अनुमानों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.4 फीसदी की वृद्धि हो सकती है जबकि 2024-25 में बढ़त 6.5 फीसदी थी। जीडीपी में […]
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बजट 2026 में उदार प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत शिक्षा या चिकित्सा के लिए विदेश भेजे जाने वाले धन पर थोड़ी राहत दी गई है। इसके लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) को कम करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही विदेश घूमने के यात्रा पैकेज के टीसीएस में भी कटौती की घोषणा की […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के अनुसार, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए खाद्य सब्सिडी में 12.1 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रावधान करते हुए इसे लगभग 228,154 करोड़ रुपये कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार को अधिक कीमत पर गेहूं और चावल खरीदना पड़ रहा […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2027 के लिए लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए कृषि के मुख्य फसल समूहों के बजाय इससे जुड़े क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की कोशिश की है। उन्होंने नारियल, कोको, काजू, चंदन जैसी उच्च मूल्य वाली बागान फसलों और मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया है। ये […]
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अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत आयात शुल्क (टैरिफ) के प्रभाव से निर्यातकों को बचाने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में इकाइयों की निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने, उन क्षेत्रों की निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार में मदद के लिए एकमुश्त उपायों की घोषणा की जिन पर […]
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विश्वास-आधारित कराधान और छोटी-मोटी व तकनीकी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में बजट 2026 ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जुर्माने और अभियोजन की व्यवस्था को काफी नरम कर दिया है। इन बदलावों का मकसद मुकदमेबाजी कम करना, अनुपालन की चिंता घटाना और ईमानदारी के साथ किए गए खुलासों को बढ़ावा […]
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केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में पूंजीगत खर्च पर जोर देना जारी रखा है। सरकार ने इस क्षेत्र के लिए आवंटन में 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है और यह वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में 10.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन संभावना है कि मौजूदा […]
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आम बजट 2026-27 भारत की स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकताओं में एक सोचा-समझा लेकिन रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। इसमें असंक्रामक बीमारियों (एनसीडी) के बढ़ते बोझ से निपटने पर साफ-साफ ध्यान दिया गया है। साथ ही शोघ, नवोन्मेष और कुशल श्रम बल के लिए लंबी अवधि का तंत्र बनाने पर जोर दिया गया है। पहली बार, […]
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