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डीजल वाहनों पर 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा GST वाली बात गलत: नितिन गडकरी

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रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री भारत में डीजल कारों की खरीद पर 10 फीसदी अतिरिक्त GST का प्रस्ताव देने के लिए तैयार हैं

Last Updated- September 12, 2023 | 4:01 PM IST
India to consider additional 10% tax on diesel engine vehicles

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उन रिपोर्टों को गलत ठहराया है जिनमें दावा किया गया है कि वह डीजल वाहनों की खरीद पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त GST का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के सामने करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने मीडिया रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि ‘डीजल वाहनों की बिक्री पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वस्तु एवं सेवा कर (GST) का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्टों को स्पष्ट करने की तत्काल आवश्यकता है।’

गडकरी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर ट्वीट किया और कहा कि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सरकार की तरफ से ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा, ‘2070 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल की बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित ईंधन को अपनाना जरूरी है।’ ये ईंधन आयात के विकल्प के तौर पर, लागत प्रभावी, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए।’

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री भारत में डीजल कारों की खरीद पर 10 फीसदी अतिरिक्त GST का प्रस्ताव देने के लिए तैयार हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि गडकरी ने वाहन निर्माताओं को अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहन बेचना जारी रखने पर बढ़े हुए शुल्क के बारे में आगाह किया।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, गडकरी की टिप्पणी नई दिल्ली वाहन निर्माता कॉन्फ्रेंस के दौरान आई जहां टाटा मोटर्स, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, मारुति सुजूकी और मर्सिडीज और फोक्सवैगन जैसी विदेशी कार कंपनियों के अधिकारी शामिल होने आए हुए थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई दिल्ली वाहन निर्माता सम्मेलन में गडकरी ने कहा कि वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से डीजल वाहनों पर ‘अतिरिक्त 10 फीसदी’ जीएसटी लगाने के लिए कहेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि 2014 के बाद से डीजल कारों के प्रोडक्शन में गिरावट आई है, जब उनका कुल उत्पादन में 52 प्रतिशत हिस्सा था, लेकिन अब उनका हिस्सा 18 प्रतिशत है।

वर्तमान में, सरकार डीजल कारों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाती है, और वाहनों की इंजन क्षमता के आधार पर अतिरिक्त उपकर (additional cess) लगाया जाता है।

रिपोर्ट के बाद शेयरों में गिरावट

रिपोर्ट सामने आने के बाद मंगलवार को ऑटो और संबंधित कंपनियों के शेयर 4 फीसदी तक गिर गए।

द इकनॉमिक टाइम्स (ET) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स में प्रत्येक तीन प्रतिशत की गिरावट आई, और मारुति और हीरो मोटोकॉर्प में क्रमशः 0.5 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) में 3.3 प्रतिशत की गिरावट आई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) में 3.5 प्रतिशत की गिरावट आई और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) में 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई।

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First Published - September 12, 2023 | 12:33 PM IST

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