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100 गीगावॉट लक्ष्य के लिए भारत में परमाणु परियोजनाओं में बीमा और ईंधन सुधारों की जरूरत: एक्सपर्टCII ने बजट 2026-27 में निवेश और विकास बढ़ाने के लिए व्यापक सुधारों का रखा प्रस्तावRBI ने बैंकों को कहा: सभी शाखाओं में ग्राहकों को बुनियादी सेवाएं सुनिश्चित करें, इसमें सुधार जरूरीसाल 2025 बना इसरो के लिए ऐतिहासिक: गगनयान से भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान की उलटी गिनती शुरूदिल्ली देखेगी मेसी के कदमों का जादू, अर्जेंटीना के सुपरस्टार के स्वागत के लिए तैयार राजधानीदमघोंटू हवा में घिरी दिल्ली: AQI 400 के पार, स्कूल हाइब्रिड मोड पर और खेल गतिविधियां निलंबितUAE में जयशंकर की कूटनीतिक सक्रियता: यूरोप ब्रिटेन और मिस्र के विदेश मंत्री से की मुलाकात‘सच के बल पर हटाएंगे मोदी-संघ की सरकार’, रामलीला मैदान से राहुल ने सरकार पर साधा निशानासेमाग्लूटाइड का पेटेंट खत्म होते ही सस्ती होंगी मोटापा और मधुमेह की दवाएं, 80% तक कटौती संभवप्रीमियम हेलमेट से Studds को दोगुनी कमाई की उम्मीद, राजस्व में हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाने की कोशिश
अर्थव्यवस्था

केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 29 फीसदी

केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2020-21 से घटकर 29 से 32 फीसदी के करीब रह गई है, जबकि इसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 41 फीसदी होना चाहिए था। रविवार को हुई बैठक में कुछ राज्यों ने राजस्व बंटवारे पर चिंता जताई। बीते 5 वर्षों में दिख रहा है कि […]

बाजार

इस्पात, ईंधन पर कर से उद्योग जगत पर असर

इस्पात, लौह अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर हाल में घोषित विशेष कर और कच्चे तेल उत्पादकों पर विंडफॉल लाभ कर से चालू वित्त वर्ष के दौरान संपूर्ण कॉरपोरेट आय प्रभावित होने की आशंका है। खनन एवं धातु और कच्चे तेल उत्पादकों जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांत, हिंडाल्को, ओएनजीसी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) […]

कंपनियां

अस्पताल के किराये, गैर-ब्रांडेड उत्पादों पर कर से उद्योग नाखुश

उद्योग और व्यापार संगठनों ने अस्पताल के कमरों के शुल्क पर कर वसूलने और बिना पैकेट वाले उपभोक्ता उत्पादों को कर दायरे में लाने के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के हालिया निर्णय पर आप​त्ति जताई है। भारतीय वा​णिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर स्वास्थ्य सेवाओं […]

अर्थव्यवस्था

अग्रिम कर संग्रह में इजाफा

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनियों द्वारा चुकाया गया अग्रिम कर इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अव​धि से 46 फीसदी अ​धिक रहा। इससे संकेत मिलता है कि कर संग्रह में अच्छी वृद्धि होगी, जिससे सरकार को ऊंचे स​ब्सिडी बिल की कुछ हद तक भरपाई करने में मदद मिलेगी। चालू वित्त वर्ष की […]

कंपनियां

कर घटाने की मांग कर रहे विमानन सीईओ

भारतीय विमानन कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों ने कर घटाने, बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग दोहराई है और यह भी कहा है कि र्ईंधन की बढ़ती कीमतों से उन्हें उबरने में सक्षम बनाने के लिए और अंतरराष्ट्रीय यात्रा का केंद्र बनाने के लिए बेहतर प्रक्रियाओं की दरकार है। शुक्रवार को हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया […]

बजट

कारोबारियों को रास नहीं आया बजट

कारोबारियों को आम बजट रास नहीं आया है। कारोबारियों का कहना है कि बजट में फैक्टरी/ कंपनी प्रारूप वाले खासकर छोटे उद्यमियों को राहत पहुंचाने वाले कई अहम प्रावधान किए गए हैं। लेकिन फर्म /दुकान वाले कारोबारियों को बजट में खास राहत नहीं दी गई है, जबकि इन कारोबारियों को भी कोरोना के कारण काफी […]

बजट

‘कर लगाना निजी क्रिप्टो को मान्यता देना नहीं’

बजट के बाद मीडिया से पारंपरिक संवाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके मंत्रालय के आला अधिकारियों ने कई मसलों पर बात की। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार डिजिटल वर्चुअल संपत्तियों से होने वाली आय पर कर लगा रही है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मान्यता प्रदान की जा […]

बजट

आयकर दरों में बदलाव नहीं, मानक कटौती में वृद्धि की उम्मीद भी नहीं हुई पूरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा कोविड महामारी के बीच मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) की सीमा में बढ़ोतरी की मध्य वर्ग की उम्मीदें भी बजट में पूरी नहीं हुई हैं। सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते […]

बजट

आम बजट 2022-23

बजट 2022-23 के मुख्‍य बिंदु टीकाकरण का दायरा बढऩे से आर्थिक पुनरुद्धार को मदद मिली। हम कोरोना वायरस महामारी की ओमीक्रोन लहर के बीच में हैं। समावेशी विकास, उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा बदलाव और जलवायु चुनौतियों से निपटने के उपाय विकास के चार स्तंभ। पूंजीगत व्यय और निजी निवेश में तेजी से निवेश चक्र के बहाल […]

बैंक

ब्लॉकचेन पर कर की तैयारी

देश में नॉन-फंजिबल टोकन (एनएफटी) को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। इससे सरकार ब्लॉकचेन प्रणाली पर कर लगाने के प्रस्ताव को लेकर फिर विचार कर रही है। इस प्रणाली में क्रिप्टोकरेंसी और ऐसे डिजिटल टोकन शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि बड़ी हस्तियां एनएफटी का प्रचार कर रही हैं, जिससे उनके इस्तेमाल में […]