बजट 2022-23 के मुख्य बिंदु
टीकाकरण का दायरा बढऩे से आर्थिक पुनरुद्धार को मदद मिली।
हम कोरोना वायरस महामारी की ओमीक्रोन लहर के बीच में हैं।
समावेशी विकास, उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा बदलाव और जलवायु चुनौतियों से निपटने के उपाय विकास के चार स्तंभ।
पूंजीगत व्यय और निजी निवेश में तेजी से निवेश चक्र के बहाल होने की उम्मीद।
गति शक्ति से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़े निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान वृद्धि के सात इंजन पर आधारित।
राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी लि. (एनएआरसीएल) ने अपना कामकाज शुरू किया।
राष्ट्रीय राजमार्ग का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर विस्तार होगा।
2014 से सरकार का ध्यान गरीबों और वंचित तबकों पर है। सरकार मध्यम वर्ग को आवश्यक परिवेश उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है।
एक उत्पाद, एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी।
केंद्र, राज्य सरकारों के प्रयासों से रोजगार, उद्यमशीलता के अवसर बढ़ रहे हैं।
एयर इंडिया के मालिकाना हक का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ। एनआईएनएल (नीलाचल इस्पात निगम) के रणनीतिक खरीदारों को चुन लिया गया है।
तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए योजना लाई जाएगी।
यह बजट वृद्धि को गति प्रदान कर रहा है।
आर्थिक पुनरुद्धार को सार्वजनिक निवेश और पूंजी व्यय से लाभ।
सड़क परिवहन मास्टरप्लान के लिए पीएम गति शक्ति को 2022-23 में अंतिम रूप दिया जाएगा।
2022-23 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है।
रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा।
अगले तीन साल में सौ पीएम गति शक्ति टर्मिनल गठित किए जाएंगे।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए देश स्टैक ई-पोर्टल शुरू किया जाएगा।
सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी।
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में मिली शानदार प्रतिक्रिया, तीस लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव।
फसल आकलन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में तेजी आने की उम्मीद।
नदियों को जोडऩे के पांच डीपीआर के मसौदे तैयार।
ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।
केन-बेतवा नदियों को 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जोडऩे की योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।
चार स्थानों पर बहु-मॉडल पार्क के लिए अनुबंध अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे।
एमएसएमई की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को पांच वर्षों में लागू किया जाएगा।
कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए क्लास-टीवी चैनल शुरू किया जाएगा जिसके जरिये बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी।
ईसीएलजीएस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
हब ऐंड स्पोक मॉडल के आधार पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
लघु और मझोले क्षेत्र की आतिथ्य सेवाओं में अभी तक सुधार नहीं आया है।
आकांक्षी 112 जिलों में से 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए नई योजना पीएम विकास पहल शुरू की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 44,000 करोड़ रुपये से 80 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे।
बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए दो लाख आंगनबाडियों को बेहतर बनाया जाएगा।
राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में वृद्धि के सात इंजन से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति से जोड़ा जाएगा।
मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
महिलाओं और बच्चों के एकीकृत विकास के लिए तीन योजनाएं शुरू की गईं हैं।
अनुपालन के मामले में 75,000 प्रावधान हटाए गए और 1,486 केंद्रीय कानून निरस्त किए गए।
चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
आधुनिक भवन निर्माण नियमों को पेश किया जाएगा।
ईवाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने को बैटरी अदला-बदली नीति तैयार की जाएगी।
शहरी नियोजन के लिए पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपये की राशि के साथ उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा।
कंपनियों के लिए स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिए समयसीमा दो साल से कम कर छह महीने की जाएगी।
कारोबार सुगमता, जीवन को आसान बनाने के लिए अगले चरण के कदम उठाए जाएंगे।
अगले तीन वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाडियों का विनिर्माण होगा।
आपूर्तिकर्ताओं के लिए परोक्ष लागत में कमी लाने के लिए गारंटी बॉन्ड स्वीकृत किए जाएंगे।
अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए यूएसओ फंड का पांच प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।
रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी का 68 प्रतिशत स्थानीय उद्योग के लिए रखा जाएगा।
निजी कंपनियों द्वारा 5जी मोबाइल सेवाएं 2022-23 में शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी।
कोयला से गैस बनाने को लेकर चार पायलट परियोजनाएं गठित की जाएंगी।
सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध।
सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रौद्योगिकी-कवच के अंतर्गत लाया जाएगा।
मंत्रालयों द्वारा खरीद के लिए पूर्ण रूप से कागजरहित, ई-बिल व्यवस्था शुरू की जाएगी।
भारतनेट के तहत सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोडऩे के लिए ठेके पीपीपी आधार पर दिए जाएंगे।
डाटा सेंटर और ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा, इससे कर्ज लेना आसान होगा।
सरकार के कर्ज कार्यक्रम के तहत संसाधन जुटाने को सॉवरिन हरित बॉन्ड जारी किए जाएंगे।
गिफ्ट आईएफएससी में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की अनुमति दी जाएगी, जो घरेलू नियमन से मुक्त होगा।
बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे।
वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9 प्रतिशत, 2022-23 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान।
राज्यों को 2022-23 में जीएसडीपी के चार प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी।
वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपये अनुमानित, कर्ज के अलावा कुल प्राप्ति 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 में राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
तेजी से विवाद समाधान के लिए गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
स्टार्टअप में निजी इक्विटी उद्यम पूंजी निवेश 5.5 लाख करोड़ रुपये, निवेश आकर्षित करने को लेकर विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।
सरकार का सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर घटाकर कंपनियों के अनुरूप 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
आरबीआई की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया पेश करने का प्रस्ताव है।
2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित।
स्टार्टअप के लिए कर लाभ की अवधि एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक की गई।
सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारियों के लिए एनपीएस में योगदान पर कर कटौती को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।
सरकार दाखिल आईटीआर में भूल-चूक सुधारने को लेकर एकबारगी मोहलत देगी, अद्यतन रिटर्न दो साल के भीतर भरे जा सकेंगे।
नवगठित विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कॉरपोरेट कर की दर एक और वर्ष के लिए मार्च 2024 तक जारी रहेगी।
आय पर उपकर या अधिभार को व्यापार खर्च के रूप में दिखाने की अनुमति नहीं।
जीएसटी व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति, अभी भी कुछ चुनौतियां बरकरार।
पूंजीगत व्यय 2022-23 के लिए 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये किया गया।
पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल को पूर्वोत्तर परिषद के जरिये लागू किया जाएगा, योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का शुरुआती आवंटन।
सकल माल एवं सेवा कर संग्रह जनवरी में रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपये रहा, तीव्र आर्थिक पुनरुद्धार का परिणाम।
आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से हुई आय पर 30 प्रतिशत कर, अधिग्रहण की लागत को छोड़कर खर्चों पर कोई कटौती नहीं।
एक सीमा से ऊपर आभासी संपत्ति के हस्तांतरण पर एक प्रतिशत टीडीएस, उपहारों पर कर लगेगा।
वित्त मंत्री ने कहा, 2022-23 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 4.1 प्रतिशत होगा।
वित्त मंत्री ने कहा, तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान सामने आने वाली अघोषित आय पर किसी भी नुकसान की भरपाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयात पर रियायती दर को समाप्त किया जाएगा।
उच्च दक्षता के सौर मोड्यूल्स के विनिर्माण के लिए उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) को लेकर 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।
ऊंची कीमतों के कारण कुछ इस्पात उत्पादों पर कुछ डंपिंग रोधी शुल्क और सीवीडी खत्म किए जा रहे हैं।
शहरी नियोजन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग समाधान से जोड़ा जाएगा।
बिना मिश्रण वाले ईंधन पर एक अक्टूबर से दो रुपये लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा, इसका मकसद पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देना है।
वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव।
तराशे और पॉलिश किए गए हीरों, रत्न पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
