बिजली वितरण के क्षेत्र में बना रहेगा लाइसेंस!
केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा बिजली अधिनियम, 2003 में संशोधन के मसौदे में से सबसे विवादास्पद मसलों में से एक को हटाए जाने की संभावना है। मंत्रालय संसद के आगामी मॉनसून सत्र में इसे पेश करने की तैयारी में है। यह संशोधन बिजली वितरण क्षेत्र का डीलाइसेंस करने से जुड़ा है, जिसमें किसी कंपनी को आवश्यक […]
ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में गुजरात बड़े राज्यों में शीर्ष पर
नीति आयोग के राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक-चक्र (एसईसीआई) में गुजरात ने बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक का मकसद 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग करना है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा की पहुंच शामिल हैं। नीति […]
बिजली उत्पादन कंपनियों का सख्त रुख
बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनको) का बकाया बढ़ रहा है और बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) उसका समय से भुगतान नहीं कर रही हैं। ऐसे में अब केंद्रीय जेनको अपने पुराने बकाये की वसूली के लिए सख्त कदम उठा रही हैं। नोटिस जारी करने, बिजली आपूर्ति कम करने से लेकर त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) लागू करने जैसे कदम […]
डिस्कॉम के कर्ज पर नई ऋण योजना का असर मामूली
आत्मनिर्भर पैकेज के तहत सरकारी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए विशेष ऋण योजना को करीब एक साल हो चुका हैं, लेकिन बकाये के भुगतान के मामले में इसका असर बहुत मामूली रहा है। हालांकि मार्च 2020 से अब तक बिजली उत्पादन व पारेषण कंपनियों का डिस्कॉम पर बकाया 23 प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन […]
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई है, वह कामयाब होगी या नहीं यह जानने के लिए बेहतर समझ की आवश्यकता है। नई नीति में सरकारी कंपनियों का निजीकरण ही शामिल नहीं है बल्कि बिजली वितरण जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां उपभोक्ताओं को पसंद का आपूर्तिकर्ता चुनने की आजादी देने […]
उद्योगों के लिए अलग बिजली आपूर्ति पर विचार
ऊर्जा मंत्रालय बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए उद्योगों के लिए अलग से बिजली वितरण चैनल खड़ा करने पर विचार कर रहा है। विभाग ने राज्यों में औद्योगिक केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया है जिनके पास अलग से अपना बिजली आपूर्तिकर्ता होगा। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का कहना हैकि उद्योग और विशेष तौर पर विनिर्माण क्षेत्रों को […]
बिजली वितरण के निजीकरण के लिए चंडीगढ़ ने जारी किया टेंडर
चंडीगढ़ ने बिजली वितरण कारोबार के निजीकरण के लिए बोली आमंत्रित की है। यह दिल्ली के बाद निजीकरण की ओर बढऩे वाला दूसरा केंद्रशासित प्रदेश है। आर्थिक पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण भी किया जाना है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की बिजली शाखा ने […]
बिजली कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार का दिख रहा असर
उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार का असर पहले दिन से दिखने लगा है। कई जिलों में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है तो अनपरा ए व बी ताप बिजलीघरों में उत्पादन ठप हो गया है। राजधानी लखनऊ सहित बड़े शहरों में प्रीपेट मीटर धारकों को रिचार्ज […]
लेह सुरंग में शानदार तकनीक का इस्तेमाल
अटल सुरंग न सिर्फ सबसे ऊंचाई पर स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है, बल्कि कई मायने में यह तकनीकी हिसाब से भी अनोखी है। वैश्विक तकनीक दिग्गज सीमेंस ने सुरंग की लाइटिंग समेत विभिन्न प्रक्रियाओं में ऑटोमेशन के लिए तकनीक मुहैया कराई है। सीमेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुनील माथुर ने बिजनेस स्टैंडर्ड […]
बिजली वितरण के निजीकरण पर कर्मचारी लामबंद
उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण के निजीकरण के विरोधी में कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में प्रदेश के बिजली कर्मचारी 29 सितंबर से तीन घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के पहले 28 सितंबर को मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त […]
