कंपनी ऐक्ट में होंगे सरकारी बैंक!
केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को कंपनी अधिनियम के तहत लाने की संभावना तलाश रही है। सरकार ने केंद्रीय बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी, जिसके तहत यह कवायद हो रही है। वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के लिए कानून में संशोधन पर चर्चा […]
वित्त वर्ष 22 में जाएगा मनरेगा का बकाया
वित्त वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में मनरेगा के तहत व्यय का संशोधित अनुमान बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपये किए जाने के बावजूद इस मद में एक मोटी राशि का भुगतान नहीं हो पाने की संभावना है, जिसे अगले वित्त वर्ष में ले जाना होगा। ग्रामीण इलाकों में इस योजना के तहत काम की भारी मांग […]
खबरों के मुताबिक सरकार ने चार मझोले और छोटे बैंकों का चयन किया है जिनमें से दो का अगले वित्त वर्ष में निजीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में इस आशय की घोषणा की थी। सरकारी बैंकों का निजीकरण करने और एक नई सरकारी उपक्रम नीति बनाने संबंधी जो घोषणाएं हाल […]
केंद्रीय बजट 2021 में बिजली वितरण कंपनियों के लिए घोषित 3 लाख करोड़ रुपये की सुधार योजना में राज्यों को अपनी कार्ययोजना बनाने का भार सौंपा गया है और उसी के मुताबिक उन्हें धन जारी किया जाएगा। 2014 में भाजपा द्वारा पेश बिजली सुधार योजना उदय सहित पहले की योजनाओं के विपरीत इस योजना में […]
बजट पर इक्विटी निवेशकों और परिवारों की धारणा में बड़ा अंतर
देश में केंद्रीय बजट पेश करने को लेकर काफी चर्चा और हो-हल्ला होता है। ऐसा लगता है कि बाजारों और परिवारों को सरकार के लीक से हटकर बजट देने की अत्यधिक उम्मीद होती हैं। वित्तीय बाजार के निवेशक अपनी संपत्ति पर बजट के असर को लेकर दांव लगाते हैं और परिवारों को बड़ी उत्सुकता से […]
वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट की एक आलोचना यह है कि इसमें कोविड-19 के बाद व्यापक आर्थिक समस्याओं से पार पाने के लिए अपर्याप्त व्यय का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में व्यय बढऩे की मुख्य वजह सब्सिडी का पारदर्शी लेखांकन है। संशोधित अनुमानों के मुताबिक राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में बढ़कर […]
नई शिक्षा नीति को बजट में कम रकम
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पेश करने के 6 महीने बाद आए केंद्रीय बजट में इस नीति को समर्थन नहीं मिल सका है। शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार अपनी ही नीति को समर्थन नहीं कर सकी है। शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने एनईपी के तहत एकल नियामक निकाय हायर एजुकेशन कमीशन […]
ढांचागत विकास के लिए धन मुहैया कराने के मकसद से इस साल के केंद्रीय बजट में विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) के गठन की एक अहम घोषणा की गई है। भले ही उद्योग जगत इस निर्णय की मांग पहले से करता रहा है लेकिन इसके साथ कुछ बड़ी समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। डीएफआई ढांचे को […]
महामारी पर दिखाई समझदारी अब बजट में दिखाने की बारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्दी ही वह बजट पेश करेंगी जिसे अनिवार्य तौर पर महामारी बजट के रूप में याद किया जाएगा। कम ही केंद्रीय बजट इतने कठिन हालात में पेश किए गए होंगे और जिनकी इस कदर प्रतीक्षा रही होगी। सीतारमण पर असंभव को संभव कर दिखाने का दबाव होगा: किसानों, उपभोक्ताओं, आम परिवारों […]
