केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि केंद्र द्वारा लगाए गए उपकर और अधिभार में ‘बढ़ोतरी की प्रवृत्ति’ दिख रही है और इसके परिणामस्वरूप करों के वर्गीकृत पूल में राज्यों की हिस्सेदारी ‘कम’ हो रही है।
विजयन ने कहा कि अधिभार और उपकर में वृद्धि वर्गीकृत पूल में शामिल नहीं है। यह वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब वित्त आयोग केंद्र द्वारा करों के अलग-अलग मदों से एकत्र शुद्ध आय में से राज्यों के लिए अधिक हिस्सेदारी की सिफारिश कर रहा है।
विजयन 16वें वित्त आयोग से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए केरल द्वारा आयोजित पांच गैर-भाजपा शासित राज्यों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग को केंद्र सरकार द्वारा करों से एकत्र शुद्ध आय से राज्यों के निर्धारित हिस्से की सिफारिश करते समय अधिभार और उपकरों में इस बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्गीकृत पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को पिछले वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 41 प्रतिशत से और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केरल और कई अन्य राज्यों ने पहले भी यह मांग की है। केरल ने सुझाव दिया है कि इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए। विजयन ने कहा, ‘केंद्र द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों में राज्यों के लिए अधिक हिस्सेदारी की मांग निरंतर प्रासंगिक बनी हुई है और यहां उपस्थित प्रख्यात विद्वानों और सहयोगियों से मेरा अनुरोध है कि वे इसे ठोस तरीके से तैयार करें।’
