श्रम बाजार के हालात पर होने वाली बहस अक्सर बेरोजगारी और श्रम शक्ति भागीदारी दरों पर निर्भर रहती है। वास्तविक आय की अक्सर अनदेखी कर दी जाती है। श्रम शक्ति भागीदारी आंकड़ों में सुधार और बेरोजगारी दर में कमी के बीच अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान की एक रिपोर्ट में आगाह किया गया […]
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भारतीय रिजर्व बैंक की इस वित्त वर्ष में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पहली बैठक ने किसी को चकित नहीं किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर का वक्तव्य, मौद्रिक नीति संकल्प तथा नीति प्रस्तुत होने के बाद मीडिया के साथ संवाद में रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने यही कहा कि एमपीसी टिकाऊ आधार पर 4 फीसदी […]
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इस सप्ताह राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का लंबा सार्वजनिक करियर समाप्त हो गया। डॉ. सिंह ने कई तरह से देश की सेवा की: अर्थशास्त्री, अफसरशाह, नियामक, सांसद, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में भी। आजाद भारत में कम ही लोग होंगे जिनका करियर उनके समान लंबा, […]
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कंपनियों के विलय और अधिग्रहण के मामलों में मानव संसाधन के मुद्दे बड़ी चुनौती साबित होते हैं। टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी विस्तारा को यह सबक थोड़ा कड़े अंदाज में मिला। बीते कुछ दिनों में विमानन कंपनी को मुश्किलों से गुजरना पड़ा। पूर्व में सरकारी कंपनी रही एयर इंडिया के साथ […]
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सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी योजना एक विकसित भारत तैयार करने की है। इस लक्ष्य के लिए कई तिथियों के सुझाव सामने आए, हालांकि सबसे अधिक जिक्र 2047 का है जब देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ होगी। ऐसी महत्त्वाकांक्षा तय करना एकदम उचित है। बहरहाल, ऐसे लक्ष्य के लिए जिस […]
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भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 2024-25 की पहली बैठक अनुकूल आर्थिक माहौल में होने जा रही है। सोमवार को जारी किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि मार्च में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह, रिफंड के बिना सालाना आधार पर 18.4 फीसदी बढ़ा। वर्ष का अंत जीएसटी संग्रह […]
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सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 90वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा कि बैंक ने देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। दीर्घावधि की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए वित्तीय स्थिरता एक अनिवार्य […]
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बिज़नेस स्टैंडर्ड के सालाना आयोजन बिजनेस मंथन के आरंभिक संस्करण में केंद्रीय मंत्रियों समेत कई प्रमुख नीति निर्माता और कारोबारी तथा वैचारिक नेता शामिल हुए। आयोजन के दौरान हुई चर्चाओं में उन्होंने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाने के संभावित सफर का जायजा लिया, उस पर बातचीत की। आधार वक्तव्य में केंद्रीय […]
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डिजिटल मार्केट अधिनियम (डीएमए) के प्रवर्तन के कुछ सप्ताह बाद यूरोपीय आयोग ने गूगल, मेटा, एमेजॉन और ऐपल की जांच शुरू की है। यह जांच निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी डिजिटल मार्केट तैयार करने के लिए जरूरी अहम सिद्धांतों का पालन नहीं करने के आरोपों के कारण की जा रही है। ये जांच किसी न किसी रूप […]
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अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) तथा मानव विकास संस्थान ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें सन 2000 के बाद से भारत में रोजगार के उपलब्ध आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण किया गया है। वर्ष 2012 तक यह सर्वे रोजगार और बेरोजगारी के सर्वेक्षणों पर निर्भर था और 2019 से 2022 तक के आंकड़ों के लिए […]
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