दिल्ली सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली कैबिनेट ने खिलाड़ियों को पदक हासिल करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में 4 गुना तक वृद्धि कर दी है। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त लैपटॉप और 175 नई आईसीटी लैब खोलने को भी मंजूरी दी है।
दिल्ली के खिलाड़ियों को पदक जीतने पर अब मिलेंगे 7 करोड़ रुपये तक
दिल्ली के शिक्षा, ऊर्जा व गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली और अन्य राज्यों के बीच असमानता को दूर करने के लिए प्रोत्साहन राशि में कई गुना वृद्धि को मंजूरी दी है। जिसके बाद अब ओलंपिक/पैरालंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को अब 3 करोड़ की बजाय 7 करोड़ रुपये, रजत पदक वाले को 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ रुपये, कांस्य पदक हासिल करने वाले को एक करोड़ की जगह 3 करोड़ रुपये मिलेंगे। कैबिनेट ने एशियाई/पैरा-एशियाई खेल में भी पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि कर दी है। इन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले को अब एक करोड़ बजाय 3 करोड़ रुपये, रजत पदक वाले को 75 लाख रुपये की बजाय 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपये की बजाय एक करोड़ रुपये मिलेंगे।
दिल्ली के शिक्षा, ऊर्जा व गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल /पैरा-राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता की प्रोत्साहन राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता की 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये और कांस्य पद विजेता की राशि 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। राष्ट्रीय/पैरा-राष्ट्रीय खेल के मामले में स्वर्ण पदक हासिल करने वालों के लिए प्रोत्साहन राशि 3 लाख से बढ़ाकर 11 लाख रुपये कर दी गई है। रजत पदक विजेता के लिए यह राशि अब 2 लाख रुपये की बजाय 5 लाख रुपये की गई है, जबकि कांस्य पदक विजेता को एक लाख रुपये की बजाय 3 लाख रुपये मिलेंगे।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले विशिष्ट खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये की वार्षिक सहायता मिलेगी। सूद ने कहा कि कक्षा 6 से 12 तक के उन छात्रों को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर भाग लेते हैं। इसके साथ ही दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के प्रावधान को भी मंजूरी दी है।
मेधावी छात्रों को मिलेंगे मुफ्त लैपटॉप
दिल्ली मंत्रिमंडल ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के तहत मुफ्त लैपटॉप देने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्री सूद ने कहा कि इस योजना के तहत कक्षा 10 के 1,200 मेधावी छात्रों को आई-7 कॉन्फ़िगरेशन वाले मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। जिस पर 8 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करते हुए कैबिनेट ने दिल्ली में 175 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रत्येक लैब में 40 कंप्यूटर होंगे और सेटअप सीबीएसई अनुमोदित मानदंडों का पालन करेगा।
