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Operation Sindoor के बाद पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट 20% बढ़ाया, वित्त मंत्री बोले- देश के लिए ‘ऐतिहासिक पल’

पिछले वित्तीय वर्ष में रक्षा क्षेत्र के लिए 2.1 ट्रिलियन रुपये (7.45 बिलियन डॉलर) आवंटित किए गए थे, जिसमें 2 बिलियन डॉलर उपकरण और अन्य संपत्तियों के लिए थे।

Last Updated- June 10, 2025 | 7:48 PM IST
Pakistan
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

Pakistan Budget 2025-26: पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संघीय बजट पेश किया। इस बजट का कुल खर्च 17.573 ट्रिलियन रुपये (लगभग 62 बिलियन डॉलर) है, जो पिछले साल के बजट से 6.9 प्रतिशत कम है। लेकिन, इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत 2.55 ट्रिलियन रुपये (9 बिलियन डॉलर) दिए गए हैं। यह फैसला मई में भारत के साथ हुए संघर्ष के बाद लिया गया है।

बजट भाषण की शुरुआत में औरंगजेब ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा, “यह बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बीच राष्ट्र ने एकजुटता और दृढ़ संकल्प दिखाया है।” उन्होंने यह भी बताया कि देश में टैक्सपेयर्स की संख्या में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार टैरिफ सुधार पैकेज लाएगी।

पिछले वित्तीय वर्ष में रक्षा क्षेत्र के लिए 2.1 ट्रिलियन रुपये (7.45 बिलियन डॉलर) आवंटित किए गए थे, जिसमें 2 बिलियन डॉलर उपकरण और अन्य संपत्तियों के लिए थे। इसके अलावा, सैन्य पेंशन के लिए 563 बिलियन रुपये (1.99 बिलियन डॉलर) अलग से रखे गए थे, जो आधिकारिक रक्षा बजट में शामिल नहीं हैं।

Also Read: पाकिस्तान ने एयरलाइन फंड में रोके 8.3 करोड़ डॉलर: आईएटीए

आर्थिक विकास और क्षेत्रीय तुलना

पाकिस्तान सरकार ने 2025-26 के लिए 4.2 प्रतिशत आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा है। सरकार का कहना है कि उसने अर्थव्यवस्था को स्थिर किया है, जो 2020 में कर्ज चूकने के जोखिम का सामना कर रही थी। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास दर 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 3.6 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है।

क्षेत्रीय स्तर पर पाकिस्तान का विकास दर थोड़ा धीमा है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार, 2024 में दक्षिण एशियाई देशों की औसत विकास दर 5.6 प्रतिशत थी, और 2025 में इसके 6 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान से कर आधार बढ़ाने के लिए सुधार करने को कहा है, जिसमें कृषि, खुदरा और रियल एस्टेट क्षेत्रों पर कर लगाना शामिल है।

औरंगजेब ने बजट को देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि पाकिस्तान क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर सके।

First Published - June 10, 2025 | 7:30 PM IST

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