facebookmetapixel
नोवो इंसुलिन पेन बाजार से जल्द होगा बाहर, भारतीय दवा फर्मों के सामने 600-800 करोड़ रुपये का मौकात्योहारी सीजन में प्रीमियम फोन पर 38-45% की भारी छूट, iPhone से लेकर Samsung के फोन खरीदने का बेहतरीन मौकागौतम अदाणी ने शेयरधारकों को आश्वस्त किया, संचालन मानकों को और मजबूत करने का वादासंयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप का भाषण: विवादित दावे, निराशा और वैश्विक राजनीति पर सवालइनोवेशन के लिए सार्वजनिक खरीद व्यवस्था में बदलाव की राह, सिंगल-वेंडर शर्त बनी चुनौतीवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू किया जीएसटी अपील पंचाट, 4.8 लाख लंबित मामलों का होगा निपटाराRBI रिपोर्ट: अर्थव्यवस्था ने दिखाई मजबूती, दूसरी छमाही में अच्छी वृद्धि के संकेतBFSI सेक्टर में IPOs की होड़, 15 कंपनियां ₹58,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में जुटीआर्टिफिशल इंटेलिजेंस का दबदबा चरम पर: मार्केट कैप, रिटर्न, कैपेक्स ने टेक बबल के रिकॉर्ड तोड़ेभरोसा बढ़ने से नकदी बाजार की गतिविधियां फिर शुरू होंगी: प्रणव हरिदासन

राजनीतिक दखलंदाजी से उलझा मराठा आरक्षण

महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी संगठनों के बीच मचे घमासान के बीच राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया है।

Last Updated- December 14, 2023 | 7:31 PM IST
Maratha reservation reached the threshold of court
Representative Image

महाराष्ट्र विधानमंडल के चालू शीतकालीन सत्र के दौरान मराठा आरक्षण का हल निकलने की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सरकार की फास बन चुका यह मुद्दा मराठा बनाम ओबीसी होता जा रहा है। ओबीसी नेता छगन भुजबल दावा कर रहे हैं कि ओबीसी की आवाज उठाने की वजह से उनकी गोली मार कर हत्या की जा सकती है तो दूसरी ओर मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे सरकार पर बयान बदलने का आरोप लगाते हुए दोबारा आंदोलन की तैयारी शुरु कर दी। मराठा और ओबीसी संगठनों के बीच मचे घमासान के बीच सरकारी हस्ताक्षेप का आरोप लगाते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पहले ही त्यागपत्र दे चुके हैं।

कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने गुरुवार को दावा किया कि सरकार ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अपने बयान बदल दिए हैं और इसलिए वह समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ 17 दिसंबर को एक बैठक करेंगे ताकि यह तय किया जा सके कि अपने आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए।

जरांगे ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए सरकार को 24 दिसंबर तक की समय सीमा दी है। उन्होंने कहा कि हम 24 दिसंबर के बाद मराठा समुदाय की एक बैठक आयोजित करने वाले थे। लेकिन कुछ चीजें हुई हैं और इस वजह से हम पहले बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं।

सरकार ने पहले ही कहा था कि वह अंतरवाली सराटी में हुई घटना से संबंधित मामले वापस ले लेगी। मगर उन्होंने वहां लोगों को गिरफ्तार कर लिया। छगन भुजबल की बात सुनने के बाद सरकार ने मराठा आरक्षण पर अपना बयान बदल दिया है।

जरांगे ने कहा कि सरकार ने हमें मराठा आरक्षण के बारे में भी लिखित में नहीं दिया है। भुजबल हिंसा की बात करते हैं लेकिन हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जरांगे दावा किया कि भुजबल अपने खिलाफ दर्ज मामले वापस हो जाएं, इसलिए बयान दे रहे हैं।

जालना के अंतरवाली सराटी गांव में मराठा आरक्षण के लिए आयोजित प्रदर्शन एक सितंबर को हिंसक हो गया, जिसमें पुलिसकर्मियों सहित कुछ लोग घायल हो गए थे।

भुजबल का दावा

महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने बुधवार को विधानसभा में एक सनसनीखेज दावा किया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि उनकी गोली मारकर हत्या की जा सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मराठा आरक्षण के लिए जारी आंदोलन के बीच उन्हें पिछले दो महीनों से अपशब्द कहे जा रहे हैं और धमकियां मिल रही हैं।

भुजबल ने कहा कि उनकी छवि मराठा विरोधी के रूप में बनाने का प्रयास किया जा रहा है और वह मराठा समुदाय के लिए आरक्षण के विरोधी नहीं हैं । भुजबल ने कहा कि उन्हें इस तथ्य के बावजूद निशाना बनाया जा रहा है कि वह भी सभी पार्टियों की तरह यही रुख अपना रहे हैं कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने दिया त्यागपत्र

महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी संगठनों के बीच मचे घमासान के बीच राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया है। पूर्व जस्टिस आनंद निरागुड़े के इस्तीफे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वीकार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार निरागुड़े ने 4 दिसंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसे मुख्यमंत्री ने 9 दिसंबर को स्वीकार कर लिया था। चर्चा है कि आयोग के सदस्य बबनराव ताइवाडे, संजय सोनावणे, लक्ष्मण हाके, बीएल किल्लारीकर ने भी इस्तीफा दे दिया है।

निर्गुडे ने अपने इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया है। हालांकि आयोग के कुछ सदस्यों ने कुछ दिन पहले सरकार के दो मंत्रियों पर कामकाज में हस्तक्षेप को आरोप लगाया था। राज्य सरकार को इस पिछड़ा वर्ग आयोग से डेटा की उम्मीद थी जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी क्यूरेटिव याचिका में मददगार होगा। आरोप है कि इसी डेटा को लेकर राज्य सरकार के दो मंत्री पिछड़ा वर्ग आयोग के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आयोग पर वही डेटा तैयार करने का दबाव बना रहे हैं, जो राज्य सरकार चाहती है।

First Published - December 14, 2023 | 7:31 PM IST

संबंधित पोस्ट