पिछले महीने दावोस में हुए ग्लोबल कॉनफेरेन्स में किये गए निवेश करार वाली परियोजनाएं महाराष्ट्र की जमीन पर आना शुरु हो गई हैं।
दवा निर्माता कंपनी सैंडोज इंडिया अपनी परियोजना की नई यूनिट में काम शुरु कर दिया। इसका भूमिपूजन करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि आज भी निवेशकों की पहली पसंद महाराष्ट्र ही है।
सैंडोज इंडिया दवा निर्माता कंपनी के दीघा गांव की परियोजना की नई यूनिट का भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इसमें कंपनी करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और यहां जेनरिक दवाएं तैयार की जाएंगी। इसमें करीब 500 से 600 नए रोजगार सृजित होंगे। इस प्लांट में दवाओं का उत्पादन एक साल में शुरू हो जाएगा।
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र देश का एक प्रगतिशील राज्य है। इस राज्य में उद्योग स्नेही सरकार कार्यरत है। उद्योगों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, रियायतें और कुशल मनुष्य बल यहां बड़े पैमाने पर उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि मैत्री योजना के तहत एकल खिड़की योजना के माध्यम से उद्योगों को सभी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है। जेनेरिक दवा निर्माण में वैश्विक अग्रणी सैंडोज ने महाराष्ट्र में अपनी परियोजना में और अधिक निवेश करने का फैसला किया है, जो राज्य की औद्योगिक क्षमता को दर्शाता है।
शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किए गए केंद्रीय बजट में भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए भारी छूट दी गई है। केंद्र सरकार लोगों के स्वास्थ्य पर काफी ध्यान दे रही है। सैंडोज कंपनी ने कोविड काल में बहुत सहयोग दिया। इस कालावधि के दौरान रोगप्रतिकारक दवाओं की आवश्यकता और महत्व का एहसास हुआ। सैंडोज कंपनी ने रोगप्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाली दवाओं के उत्पादन और संशोधन पर ध्यान केंद्रित किया है। महाराष्ट्र में बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जा रहा है। यहां निवेश का बड़ा अवसर उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। उद्योगों को बड़ी संख्या में यहां आना चाहिए और निवेश करना चाहिए क्योंकि उद्योगों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। दावोस में हुए वैश्विक आर्थिक सम्मेलन में महाराष्ट्र ने करीब 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपए का निवेश लाया है। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां निवेश किया है और यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार भविष्य में भी उद्योगों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।
