मध्य प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य सरकार समाज के विभिन्न धड़ों को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश की युवा नीति और युवा पोर्टल की लॉन्चिंग भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं। राजधानी भोपाल में आयोजित युवा महापंचायत में युवा नीति पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को हर बार नौकरी का आवेदन करते समय अलग से शुल्क नहीं चुकाना होगा। उन्होंने कहा, ‘आप रोजगार के चाहे जितने फॉर्म भरो, आपको फीस केवल एक बार ही देनी होगी।’
उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना लाएगी। इसे दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिशशिप योजना बताते हुए उन्होंने कहा कि कक्षा 12 के बाद रोजगार न पा सके युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें राज्य सरकार प्रशिक्षण अवधि में ही 8,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। इसके लिए पंजीयन आगामी एक जून से आरंभ होगा और 15 से 29 आयु वर्ग के युवा इसके लिए योग्य होंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा में पिछड़ जाते हैं इसलिए प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को नीट परिणाम के आधार पर बनने वाली मेरिट सूची में पांच फीसदी का आरक्षण प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, ‘मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मध्य प्रदेश में अंग्रेजी थोपी भी नहीं जा सकती।’
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे ने हाल ही में विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 31 जनवरी तक प्रदेश के रोजगार पोर्टल पर 38.92 लाख बेरोजगार पंजीकृत थे। उधर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने इस पूरी कवायद को युवाओं को छलने की कोशिश करार दिया।
