facebookmetapixel
भारत के नए उप राष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन, बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के भारी अंतर से हरायासेबी ने IPO नियमों में ढील दी, स्टार्टअप फाउंडर्स को ESOPs रखने की मिली मंजूरीNepal GenZ protests: नेपाल में क्यों भड़का प्रोटेस्ट? जानिए पूरा मामलाPhonePe का नया धमाका! अब Mutual Funds पर मिलेगा 10 मिनट में ₹2 करोड़ तक का लोनभारतीय परिवारों का तिमाही खर्च 2025 में 33% बढ़कर 56,000 रुपये हुआNepal GenZ protests: प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी दिया इस्तीफापीएम मोदी ने हिमाचल के लिए ₹1,500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख की मददCredit risk funds: क्रेडिट रिस्क फंड्स में हाई रिटर्न के पीछे की क्या है हकीकत? जानिए किसे करना चाहिए निवेशITR Filing2025: देर से ITR फाइल करना पड़ सकता है महंगा, जानें कितनी बढ़ सकती है टैक्स देनदारीPower Stock में बन सकता है 33% तक मुनाफा, कंपनियों के ग्रोथ प्लान पर ब्रोकरेज की नजरें

RuPay कार्ड इस्तेमाल करना हो सकता है मंहगा, बैंकर कर रहे MDR चार्ज लगाने की मांग

Last Updated- May 25, 2023 | 3:15 PM IST
RuPay Debit Card

भारत के हाई-स्ट्रीट बैंक RuPay डेबिट कार्ड पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की मांग कर रहे है। इसके लिए उन्होंने सरकार से कहा है कि अगर सरकार RuPay कार्ड पर MDR लगाने पर सहमत होती है तो उन्हें पेमेंट नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ाने और नए भुगतान समाधान विकसित करने के लिए आवश्यक फंड मिल सकेंगे।

MDR डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेनदेन के पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए एक व्यापारी से लिया जाता है। वर्तमान में रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन के लिए कोई MDR नहीं है।

इकॉनमिक टाइम्स की खबर के अनुसार, एक वरिष्ठ बैंकर ने कहा कि भारतीय बैंक संघ (IBA) ने भी RuPay डेबिट कार्ड पर MDR की बहाली के लिए वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा है।

बैंकर ने ईटी से नाम न छापने की शर्त पर कहा, “हमने तर्क दिया है कि एमडीआर आवश्यक है और स्थिरता को बढ़ावा देगा और अत्याधुनिक तकनीकों में निरंतर निवेश को सक्षम करेगा।”

एक अन्य बैंकर ने बताया, ‘आईबीए ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि रुपे कार्ड पर एमडीआर की अनुमति देने से बैंकों को रुपे कार्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।’

एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, पहले भी कई स्टेकहोल्डर्स ने इस बात को कहा है कि शून्य एमडीआर से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पर नतारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि “ सरकार उन भुगतान प्लेटफार्मों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं।”

First Published - May 25, 2023 | 12:34 PM IST

संबंधित पोस्ट