RBI MPC Loan Recovery: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी RBI MPC की बैठक में इस बार आम बैंक ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। लोन रिकवरी के दौरान होने वाली शिकायतों और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए RBI ने नई गाइडलाइन लाने का फैसला किया […]
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सरकारी बैंकों की लाभप्रदता को मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मजबूत कोषागार आय से समर्थन मिला है। इससे शुद्ध ब्याज आय की वृद्धि की सुस्ती की भरपाई करने में मदद मिली है। सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़ने के बावजूद बैंक कोषागार लाभ दर्ज करने में सक्षम थे। बैंकों ने आईपीओ में भागीदारी, करेंसी […]
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निजी जीवन बीमाकर्ताओं को अपने क्रेडिट लाइफ कारोबार में सुधार के शुरुआती संकेत देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में ऋणदाताओं का वितरण माइक्रोफाइनैंस क्षेत्र में बढ़ गया है और इस क्षेत्र में दबाव सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंधन […]
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येस बैंक में प्रबंध निदेशक (MD) व मुख्य कार्याधिकारी का पदभार संभालने जा रहे 60 साल के विनय मुरलीधर टोंसे पर बैंक को वृद्धि के अगले चरण में ले जाने की जिम्मेदारी है। वह प्रशांत कुमार की जगह लेंगे। हाल की तिमाहियों में बैंक के कारोबार की वृद्धि, खासकर खुदरा क्षेत्र में, सुस्त रही है, […]
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भारतीय बैंकों ने लोन ग्रोथ के लिए ज्यादा फंड उपलब्ध कराने के मकसद से रिजर्व बैंक से लिक्विडिटी नियमों में ढील देने का अनुरोध किया है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि बैंकों में जमा की तुलना में कर्ज की मांग तेजी […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (एमपीसी) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द्वारा 4 से 6 फरवरी तक होने वाली मौद्रिक समीक्षा में रीपो दर और रुख में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है। बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा 12 अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए सर्वेक्षण में ज्यादातर लोगों ने ऐसी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने सरकारी प्राप्तियों (government receipts) और भुगतानों (payments) का काम संभालने वाले बैंकों को कहा है कि वे 31 मार्च, 2026 को खुले रहें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सरकारी लेनदेन चालू वित्तीय वर्ष के भीतर दर्ज किए जाएं। इसके तहत RBI […]
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बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दिए जाने के निर्णय के बाद अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने भारत के बीमा क्षेत्र में काफी दिलचस्पी दिखाई है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने हर्ष कुमार से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बजट में प्रस्तावित बैंकों […]
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Budget 2026: कम मूल्य वाले, पीयर-टु-मर्चेंट (पी2एम) यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आम बजट में 2,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई है, जबकि ऐसे भुगतानों पर शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) जारी रहेगी। वित्त वर्ष 26 के लिए अंतिम आवंटन 2,196.21 करोड़ रुपये था, जो […]
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केंद्रीय बजट में बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के प्रस्ताव से कुछ पुराने मसलों पर फिर से विचार हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इनमें कॉरपोरेट घरानों को इस क्षेत्र में अनुमति देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुव्यवस्थित करने के मसले शामिल हैं। बजट में ‘विकसित भारत […]
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