बैंक यूनियनों और इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) ने आज द्विपक्षीय वेतन करार पर हस्ताक्षर किए। इसके जरिये बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी का इजाफा किया गया है। इस फैसले से वेतन बिल सालाना करीब 7,900 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। इसमें से 3,385 करोड़ रुपये की बिल वृद्घि गैर-अधिकारियों के लिए है जबकि शेष रकम अधिकारियों के लिए है। यह वेतन करार नवंबर 2017 से अक्टूबर 2022 तक के लिए है। बैंक कर्मियों को उम्मीद है कि दीवाली से पहले एरियर मिल जाएगा, लेकिन इसको लेकर अभी तक आधिकारिक स्तर से कुछ भी नहीं कहा गया है।
अधिकारियों के संघ की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है, ‘इस दौरान बढ़ी हुई पूरी रकम 11 नवंबर, 2020 से जारी की जाएगी।’
आईबीए की ओर से जारी वक्तव्य में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। साथ ही प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए पहली बार प्रदर्शन से जुड़े भुगतान को शुरू किया गया है। वेतन को लेकर की हुई वार्ता में 29 बैंक शामिल थे जिनमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 10 निजी बैंक और सात विदेशी बैंक थे। वहीं कर्मचारियों के स्तर पर बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत 5 लाख कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया।
कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार संघों की ओर से एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर कहा गया कि पहली बार देश में सभी स्थानों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक समान मूल वेतन, महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता, विशेष भत्ता और परिवहन भत्ता दिया जाएगा। पूरे देश में एचआरए की दर वेतन पर 10.5 फीसदी होगी।
बैंक कर्मियों की मुख्य तौर पर तीन मांगें थी। पहला वेतन केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के समान मिले, सप्ताह में पांच दिनी कार्यदिवस हो और परिवार के पेंशन का अद्यतन हो।
इनमें से दो मांगे पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन आईबीए सरकार को परिवार के लिए पेंशन योजना को लेकर सिफारिश करने पर राजी हो गया है। अब सरकार को इस पर निर्णय लेना है कि क्या इस सुविधा का विस्तार बैंक कर्मचारियों के लिए किया जाना चाहिए।
हालांकि, आईबीए की सालाना आम बैठक में मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि सेवा निवृत्त बैंक कर्मियों को उसी तरह से लिया जाना चाहिए जैसे कि रक्षा क्षेत्र में होता है। अत: पेंशन योजना में सरकार की ओर से सुधार किए जाने की उम्मीद बंधती है, हालांकि मौजूदा वेतन करार में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार किया गया है।
अधिकारियों के संघ की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है, ‘पांच कार्यदिवस का सप्ताह, वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री की ओर से की गई हालिया घोषणाओं के मद्देनजर पेंशन में बदलाव, ग्रिड छुट्टियां, डी ऐंड ए विनियमन, सभी अधिकारियों के लिए पूर्वोत्तर भत्ता की शुरुआत आदि जैसे गैर-वित्तीय मुद्दों में तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इन्हें चर्चा में शामिल किया गया था।’
स्केल पांच के अधिकारियों को इस साल नवंबर से एक स्टैगनेशन इन्क्रीमेंट दिया जाएगा। इसकी अवधि दो वर्ष की होगी। वहीं सेवा निवृत्त कर्मियों के लिए नवंबर 2017 से अनुमानित अवधि प्रत्येक दो वर्ष की होगी।
