सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी मुद्दे पर पर कैबिनेट सचिव की अगुवाई में हाल में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न नियामकीय और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार किया गया। इससे इस प्रस्ताव को विनिवेश पर मंत्री समूह या वैकल्पिक तंत्र (एएम) […]
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बैंकों के पास भरपूर नकदी है और लॉकडाउन के दौरान कर्ज की मांग भी सुस्त है, इसलिए वे महंगाई बढऩे के बावजूद जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ाने की जल्दबाजी में नहीं हैं। दरों में बदलाव इस महीने के अंत तक लघु बचत योजनाओं पर सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। सार्वजनिक बैकों के लिए खास […]
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रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आज आईडीबीआई बैंक की दीर्घावधि जमाओं की रेटिंग बीए2 कर दी। बैंक की संपत्ति गुणवत्ता, पूंजी और फंडिंग की गुणवत्ता में सुधार होने के बावजूद रेटिंग एजेंसी ने यह रेटिंग बैंक को सरकारी समर्थन मिलने को लेकर बढ़ी हुई अनिश्चितता के कारण दी है। इसी के साथ मूडीज ने निजी क्षेत्र […]
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पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में फंसे जमाकर्ताओं को अपने धन के बारे में फैसला करने के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक पर प्रतिबंध 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने सेंट्रम समूह की सेंट्रम फाइनैंशियल सर्विसेज और रेसिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड […]
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संभावनाओं को लेकर सतर्क रूप से आशावादी होने के कारण देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में उसके लोन बुक में 9 फीसदी की वृद्घि होगी और दबावग्रस्त संपत्तियों से वसूली के प्रयासों में तेजी आएगी। कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ मानदंडों के आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की लाभांश भुगतान के नियम सख्त कर दिए हैं। इन मानदंडों में संबंधित एनबीएफसी के खाते में फंसा कर्ज कितना है और उसका सही से खुलासा किया गया है या नहीं आदि को शामिल किया गया है। शुद्घ मुनाफे का जितना […]
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देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 22) में पूंजी पर्याप्ततता प्रोफाइल बढ़ाने के लिए एडीशनल टियर-1 (एटी-1) बॉन्डों के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बनाई है। बीएसई को दी गई जानकारी में बैंक ने कहा है कि इसके लिए केंद्रीय बैंक ने मंजूरी […]
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भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने सोमवार को उद्योग जगत से वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के मूल्य निर्धारण को पारदर्शी बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे गलत ढंग से होने वाली बिक्री की संभावना को कम किया जा सकेगा। नैशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रम […]
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नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के चेन्नई पीठ ने लेनदारों को ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 12ए के तहत शिवा इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए एकमुश्त निपटान प्रस्ताव के पीछे तर्क और सभी लेनदारों के लिए नकदी प्रवाह की समयसीमा के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा है। सुनवाई के […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिए ब्याज की सीमा हटाने के प्रस्ताव से यह सुनिश्चित होगा कि इसमें कुछ बाजार हिस्सेदारों की मनमानी नहीं रहेगी। विश्लेषकों का कहना है कि इससे बाजार व्यवस्था ब्याज दर की सीमा तय करेगी, जिसमें सभी हिस्सेदार काम करेंगे। […]
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