बीएस बातचीत महंगाई के लक्ष्य की डेढ़ महीने में समीक्षा होने जा रही है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं होने के आसार हैं क्योंकि सरकार का मानना है कि मौद्रिक नीति ढांचे (एमपीसी) के तहत मौजूदा लक्ष्य काफी कारगर रहा है। श्रीमी चौधरी के साथ बातचीत में वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल […]
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बीएस बातचीत नीतिगत समीक्षा बैठक के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्र, और डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो ने विभिन्न विषयों पर बातचीत की। इनमें मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा लिए गए निर्णयों के अलावा, बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा के लिए जरूरत और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा से […]
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भारतीय रिजर्व बैंंक ने केंद्र व राज्य सरकारों को पेट्रोलियम उत्पादों पर कर घटाने का सुझाव दिया है ताकि पेट्रोल व डीजल की उच्च कीमतों से ग्राहकों को राहत मिल सके। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत बयान में कहा है, पेट्रोल व डीजल की कीमतें पेट्रोल पंप पर एतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई […]
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जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों और परामर्शदाताओं ने शुक्रवार को कहा कि रिजर्व बैंक का नीतिगत दर में बदलाव नहीं करने के निर्णय का मतलब है कि आवास ऋण पर निम्न ब्याज दर की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि उनका कहना है कि अगर प्रमुख नीतिगत दर में कटौती की जाती, इससे मकानों की मांग […]
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एक बड़े ढांचागत सुधार के तहत अब छोटे निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) या बॉन्ड बाजार में भागीदारी के लिए आरबीआई के साथ प्रत्यक्ष रूप से खाता खोलने में सक्षम होंगे। आरबीआई ने सरकारी उधारी कार्यक्रम के आसान प्रबंधन के लिए निवेशक आधार व्यापक बनाने के लिए यह कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक की इस पहल […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज नीतिगत दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। इसके साथ ही भरोसा दिया कि जब तक जरूरी होगा और बॉन्ड बाजार में पर्याप्त तरलता रहेगी, वह उदार रुख बनाए रखेगा। हालांकि एक महत्त्वपूर्ण कदम के तहत आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों को सीधी पहुंच देने […]
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येस बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता के मुताबिक वित्त मंत्रालय और बैंकों को फंसे ऋणों के अधिग्रहण एवं समाधान की खातिर निवशकों को लुभाने के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी और वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) का ढांचा बनाने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। अन्यथा इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो सकती […]
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सरकार आईडीबीआई (ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऐंड रिपील) अधिनियम, 2003 में संशोधन करेगी ताकि आईडीबीआई बैंक को एक बैंकिंग लाइसेंस दिया जा सके। इससे इस ऋणदाता की रणनीतिक बिक्री की प्रमुख बाधा खत्म हो जाएगी। सरकार आईडीबीआई अधिनियम में संशोधनों को वित्त विधेयक 2021 में भेज रही है, जिससे स्वत: ही आईडीबीआई बैंक को बैंकिंग नियमन […]
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भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को चुनिंदा गैर-बैंक लेनदारों (एनबीएफसी) व शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए जोखिम आधारित आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था शुरू की। 5,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति वाली व जमाएं स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी और 500 करोड़ रुपये की संपत्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च, 2022 से इस व्यवस्था […]
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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म – यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर इजाफे का रुख जारी रहते हुए डिजिटल भुगतान में जनवरी के दौरान अच्छी वृद्धि देखी गई है। मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से यह नए शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है। एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए जनवरी के आंकड़ों […]
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