भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) का अग्रणी भुगतान प्लेटफॉम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लगातार अपनी अप्रत्याशित बढ़त बनाए हुए है। मार्च महीने में लेनदेन के मूल्य के लिहाज से यह 5 लाख करोड़ रुपये की सीमा का पार कर गया और जहां तक लेनदेन की संख्या का सवाल है तो यह धीरे धीरे हर महीने […]
आगे पढ़े
सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों में 14,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए जारी होने बॉन्डों की शुद्ध हैसियत बाजार में समान परिपक्वता अवधि वाले अन्य सरकारी पत्रों के मुकाबले 50 फीसदी कम होगी। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग ने यह खुलासा किया है। इन प्रतिभूतियों में प्रवाह यानी खरीद-फरोख्त न होने के कारण अधिक […]
आगे पढ़े
कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए देश के कई हिस्सों में नए सिरे से लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस बार लॉकडाउन से बैंकों को अधिक झटका नहीं लगेगा। बैंकों के अधिकांश परिचालन दुरुस्त हो चुके हैं। साथ ही बैंकरों ने ग्राहकों से मुलाकात के बिना […]
आगे पढ़े
सरकार ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक आफ इंडिया और यूको बैंक में गैर ब्याज वाले बॉन्ड जारी करके 14,500 करोड़ रुपये डालने की घोषणा की है। हालांकि इसके पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करने को लेकर चिंता जताई थी। पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड 6 अलग परिपक्वता में […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज ऑनलाइन लेनदेन के किस्तों में भुगतान के ई-मंजूरी से संबंधित नए नियमों के अनुपालन की खातिर सभी भागीदारों के लिए अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी। नियामक ने समय पर इस प्रणाली को लागू नहीं करने के लिए बैंकों को कड़ी फटकार लगाई। आरबीआई ने […]
आगे पढ़े
देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने आज कहा कि उसके कुछ ग्राहकों को नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ रही है। इन सुविधाओं का लाभ लेने में बाधाओं का सामना करने वाले ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर अपना रोष जाहिर किया है। ट्िवटर पर स्पष्टीकरण देते […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किस्तों में भुगतान के संबंध में 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो रहे नए नियमों को लेकर पीछे हटने के आसार नहीं हैं। इन नियमों के मुताबिक बैंकों को ऐसे लेनदेन को क्रियान्वित करने से पहले ग्राहकों से बातचीत करनी होगी और उनकी मंजूरी हासिल […]
आगे पढ़े
बैंकों के फंसे ऋणों को प्रस्तावित परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) में बुक वैल्यू पर हस्तांतरित करने की एक संसदीय समिति की सिफारिश महज दिखावा साबित होगी और इससे किसी संपत्ति की कीमत निर्धारित करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है। एआरसी अधिकारियों का कहना है कि कीमत के नियमन के बजाय […]
आगे पढ़े
सर्वोच्च न्यायालय ने आज फैसला सुनाया कि पिछले साल महामारी के दौरान ऋण मॉरेटोरियम का लाभ लेने वालों से बैंक ब्याज पर ब्याज की वसूली नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने ऋण मॉरेटोरियम की समयसीमा 31 अगस्त, 2020 को बरकरार रखा और कहा कि इसके बाद कर्ज की किस्त का भुगतान नहीं करने वाले खातों […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के आकलन के लिए बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया। रिजर्व बैंक द्वारा गठित इस समिति में पांच सदस्य हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथन को इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। समिति के अन्य सदस्य रिजर्व बैंक […]
आगे पढ़े