सरकार ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक आफ इंडिया और यूको बैंक में गैर ब्याज वाले बॉन्ड जारी करके 14,500 करोड़ रुपये डालने की घोषणा की है। हालांकि इसके पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करने को लेकर चिंता जताई थी।
पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड 6 अलग परिपक्वता में जारी किए जाएंगे और इसके लिए पात्र बैंकों के आवेदन के आधार पर विशेष प्रतिभूति जारी की जाएगी। विशेष प्रतिभूति का परिवक्वता की तिथि पर पुनर्भुगतान किया जा सकेगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि इन विशेष प्रतिभूतियों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह पहले के रुख से बदलाव है, जब सरकार ने ब्याज वाले बॉन्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जारी किए थे। पुनर्पूंजीकरण बॉन्डों पर ब्याज का बोझ कम करने हेतु सरकार ने पिछले साल पंजाब ऐंड सिंध बैंक में 5,500 करोड़ रुपये पूंजी डालने के लिए जीरो कूपन बॉन्ड जारी करने का फैसला किया था। उस समय रिजर्व बैंक ने इस तरीके से बैंक में प्रभावी पूंजी डाले जाने की गणना को लेकर चिंता जताई थी।
