वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 24 में की गई विभिन्न घोषणाओं पर चल रहे काम की प्रगति की आज समीक्षा की। वित्त और कंपनी मामलों के मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने बजट घोषणाओं पर समय से काम करने के निर्देश दिए हैं।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘सीतारमण ने प्रगति के लगातार आकलन के महत्त्व पर जोर दिया, जिससे विभिन्न घोषणाओं को समय से लागू किया जा सके।’
वित्त मंत्री ने उद्यमशीलता, कौशल विकास और इलेक्ट्रॉनिक्स व तकनीक मंत्री राजीव चंद्रशेखर के साथ ‘डिटिजल प्रतिस्पर्धा कानून’ से जुडे विभिन्न मसलों पर भी विस्तार से चर्चा की।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि इस मामले में प्रावधानों को तैयार करने में ‘संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण’ अपनाया जाना चाहिए।
कंपनी मामलों के मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों ने अलग से व्यवस्था के हिसाब से महत्त्वपूर्ण डिजिटल इंटरमीडिएटरीज पर चर्चा की।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘यह फैसला किया गया है कि कंपनी मामलों का मंत्रालय डिजिटल मार्केट में प्रतिस्पर्धा संबंधी मसलों को देखेगा। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेक्टर विशेष के और तकनीकी मसलों को देखेगा।’
वित्तीय मामलों पर बनी संसद की स्थाई समिति ने दिसंबर में एक रिपोर्ट में कहा था कि सरकार को व्यवस्था के हिसाब से महत्त्वपूर्ण डिजिटल इंटरमीडिएटरीज के लिए निश्चित रूप से एक परिभाषा देनी चाहिए, जिसके लिए सख्त नियमन की जरूरत है। इसमें कहा गया था कि वर्गीकरण राजस्व, बाजार पूंजीकरण और सक्रिय यूजर्स की संख्या के आधार पर होना चाहिए। समिति ने रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून बनाए जाने की जरूरत है।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर बनी समिति की कुछ बैठकें पहले हो चुकी हैं और विभिन्न हिस्सेदारों से इस मसले पर परामर्श लिया गया है। समिति का कार्यकाल 5 जुलाई को समाप्त हो रहा है और इसे आगे और बढ़ाए जाने की संभावना है।
कंपनी मामलों के सचिव मनोज गोविल की अध्यक्षता में बनी समिति में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरपर्सन, इंडियन ऐंजल नेटवर्क के चेयरमैन और उद्योग संगठन नैसकॉम के सह संस्थापक सौरभ श्रीवास्तव शामिल हैं।
इस समिति में कानून से जुड़े प्रतिनिधि के रूप में खेतान ऐंड कंपनी के हैग्रेव खेतान, शार्दूल अमरचंद मंगलदास ऐंड कंपनी की पल्लवी शार्दूल श्राफ और पीऐंडए लॉ ऑफिस के आनंद पाठक और एक्सिओम 5 लॉ चैंबर के राहुल राय शामिल हैं।
घरेलू स्टार्टअप और न्यूज पब्लिशर्स ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून की जरूरत को लेकर 4 मार्च को अपने विचार साझा किए थे। गूगल, एमेजॉन, मेटा, ऐपल, ट्विटर और नेटफ्लिक्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सेदारों के साथ होने वाली चर्चा में हिस्सा लिया, जिसमें तमाम घरेलू फर्में जैसे जोमैटो, ओयो, स्विगी, पेटीएम, मेकमाईट्रिप और प्लिपकार्ट भी शामिल हुई थीं।
