भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए समग्र ऋण गारंटी फंड बनाए जाने की जरूरत है, जिससे कि सभी नए कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। रिजर्व बैंक ने 5 साल के लिए 11,320 करोड़ रुपये पूंजी आवंटन की आवश्यकता बताई है।
केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किए जाने से पहले स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रस्ट द्वारा संचालित गारंटी फंड का इस्तेमाल कृषि मूल्य श्रृंखला को धन मुहैया कराने के लिए करना चाहिए, जिससे तेजी से कर्ज की सुविधा मिल सके। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस फंड से नए कृषि ऋण को कई गुना बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इससे बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन में दूध की मांग बढ़ाने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार होगा और साथ ही 1.58 करोड़ किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत उपलब्ध हो सकेगा।
बजट में होगा आर्थिक विजन : गोल्डमैन सैक्स
गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों ने हालिया नोट में कहा कि जुलाई में आने वाला बजट में राजकोषीय समेकन का पथ कायम रहने की उम्मीद है। मोदी 3.0 बजट छोटे मोटे प्रोत्साहन उपायों की जगह व्यापक आर्थिक एजेंडे पर कायम रहने की संभावना है।
गोल्डमैन सैक्स ने बताया कि भारत के सार्वजनिक ऋण के ऊंचे स्तर पर होने से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने वाले कल्याणकारी कदम उठाने के लिए राजकोषीय गुंजाइश सीमित रह गई है। इसके अलावा भारत के आधारभूत ढांचे को बेहतर करने का दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उनका विश्वास है कि नीति निर्धारक आधारभूत ढांचे से ध्यान नहीं हटाएंगे।
गोल्डमैन सैक्स के ईएम में आर्थिक शोध के प्रमुख व मुख्य एशिया प्रशांत अर्थशास्त्री एंड्रू टिलटन ने सह लेखकों शांतनु सेनगुप्ता और अर्जन वर्मा के साथ लिखा, ‘सरकार बजट को बड़े अवसर के रूप में इस्तेमाल करेगी। उम्मीद हैं कि सरकार के 2047 के विकास एजेंडे के अनुरूप होंगी।’
