भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के बाहरी सदस्य सौगत भट्टाचार्य ने कहा है कि नीतिगत चूक का जोखिम बढ़ गया है और भविष्य के कदमों में सावधानी बरतने की जरूरत है। मनोजित साहा को दिए एक ईमेल साक्षात्कार के अंश… क्या आपको लगता है कि दरों में कटौती का चक्र समाप्त हो […]
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वित्त वर्ष 2025-26 में हुए नए पूंजी निवेश का नेतृत्व निजी क्षेत्र के हाथों में रहा है। नई परियोजनाओं में कई वर्षों बाद उसका हिस्सा 70 फीसदी से ऊपर निकल गया। इसकी वजह थी नए निवेश की प्रतिबद्धताओं में 51.5 फीसदी की वृद्धि जो वर्ष भर में करीब 41 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। […]
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केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी के पास सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ-साथ चुनावी राजनीति के व्यापक अनुभव का दुर्लभ मिश्रण है। कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से स्नातक करने के बाद लाहिड़ी ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से पीएचडी की है। मैक्रो इकनॉमिस्ट 74 वर्षीय लाहिड़ी की प्रारंभिक […]
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देश की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था नीति आयोग का शीर्ष नेतृत्व शुक्रवार देर रात बदल दिया गया। इस बदलाव के तहत अब संस्था के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में नए चेहरे लाए गए हैं। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग के मौजूदा उपाध्यक्ष […]
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भारत और न्यूजीलैंड 27 अप्रैल को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले की उपस्थिति में भारत मंडपम में हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह समझौता भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड के बाजारों में शुल्क […]
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पश्चिम एशिया संकट के कारण उर्वरक सब्सिडी के बढ़ते बोझ के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संकेत दिए कि सरकार किसानों के लिए उर्वरक की खुदरा कीमत यथावत बनाए रख सकती है, जैसा कि कोविड महामारी के दौरान रखा गया था। मुंबई में इकनॉमिक टाइम्स की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में […]
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भारत के वाणिज्य विभाग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 4 दिनों तक चली ‘सार्थक और भविष्योन्मुखी चर्चाओं’ के बाद भारत और अमेरिका के वार्ताकारों ने अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तहत बातचीत आगे बढ़ाने में […]
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केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए माइनिंग सेक्टर में सुधार, खदानों के संचालन (ऑपरेशनलाइजेशन) और खनिज उत्पादन को तेज करने के मकसद से राज्यों और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अलग-अलग घटकों में राज्यों को अधिकतम 550 करोड़ रुपये तक […]
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फरवरी में विदेश से धन की आवक बढ़ी। इस माह में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सकारात्मक रहा जबकि यह बीते छह महीनों से निरंतर ऋणात्मक था। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सकल आवक में वृद्धि और प्रत्यावर्तन में कमी के कारण फरवरी में शुद्ध एफडीआई में वृद्धि हुई। फरवरी में शुद्ध एफडीआई […]
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उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के कारण अप्रैल में निजी क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार होने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया संकट से जुड़ी बाधाओं के कारण मार्च में गतिविधियां 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थीं। एसऐंडपी ग्लोबल द्वारा संकलित एचएसबीसी का फ्लैश इंडिया कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स आउटपुट इंडेक्स (पीएमआई) मार्च के […]
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