वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक कर प्रणालियों को डिजिटलीकरण तत्काल स्वीकार करने, नए वित्तीय उत्पाद और विकसित हो रहे लाभकारी स्वामित्व संरचनाओं के अनुकूल होने की जरूरत है। उन्होंने इस मामले में विभिन्न न्यायिक व्यवस्थाओं के बीच गहन सहयोग और मजबूत गोपनीयता प्रणाली की भी वकालत की है।
नई दिल्ली में कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान पर आयोजित 18वें वैश्विक मंच के पूर्ण अधिवेशन में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि ये उभरती चुनौतियां ‘ऐसी चुनौतियां नहीं हैं जिनका समाधान कोई भी देश अकेले कर सकता है’ और इसके लिए ‘समन्वय, विश्वास और प्रासंगिक जानकारी के समय पर आदान-प्रदान’ की आवश्यकता है।
सीतारमण ने कहा कि वैश्विक मंच के काम करने की नींव भरोसा है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय संबंधों का सीधा आर्थिक मूल्य होता है क्योंकि इससे सहयोग आसान होता है, निवेश प्रवाह में सुधार होता है और आर्थिक संबंध स्थिर होते हैं। उन्होंने जोर दिया कि मंच कार्यान्वयन की समीक्षा करने, मानकों को विकसित करने और सदस्यों का समर्थन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दर्शाता है कि स्पष्ट नियमों, आपसी सम्मान और साझा उद्देश्य होने पर पारदर्शिता ‘प्रभावी और निष्पक्ष’ हो सकती है। उन्होंने रेखांकित किया कि आगे का काम मानकों को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना है कि सूचना का आदान-प्रदान नजर आने वाले परिणामों की ओर ले जाए। उन्हेंने कहा कि न केवल प्रवर्तन के लिए बल्कि संस्थानों में विश्वास बढ़ाने और जिम्मेदार आर्थिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए भी यह जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘कर प्रणालियों की सत्यनिष्ठा में निष्पक्षता, स्थिरता और सार्वजनिक विश्वास बना रहना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि भारत में सूचना का आदान-प्रदान अब व्यापक अनुपालन और जोखिम विश्लेषण ढांचे में एकीकृत है।
सीतारमण ने कहा कि तकनीक और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की विश्लेषण की क्षमका बढ़ने के साथ ‘नवाचार को हमेशा जवाबदेही के साथ मिलकर काम करना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निर्णय और प्रक्रिया के प्रति सम्मान आवश्यक है।
ओईसीडी के महासचिव मैथियास कॉर्मन ने कहा कि मंच अगले चरण में क्रिप्टो-ऐसेट की पारदर्शिता, सूचना-विनिमय मानकों के मजबूत कार्यान्वयन और विस्तारित क्षमता निर्माण पर केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रिप्टो बाजार 2020 के 740 अरब डॉलर से बढ़कर अब लगभग 3 लाख करोड़ डॉलर का हो गया है, जिससे नए जोखिम पैदा हो गए हैं।
