माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत मई में ई-वे बिल सृजन बढ़कर 1,360.8 लाख हो गया जबकि पिछले साल इसी महीने में 1,226.5 लाख था। लिहाजा इसमें मई में बीते साल के इस माह की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर पिछले महीने (अप्रैल) के 1,337.2 लाख के आंकड़े से […]
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वित्त वर्ष 2027 में खाद्य सब्सिडी पर कुल खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है जबकि बजट में इसके 2.28 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था। ऊंचे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और ज्यादा सरकारी खरीद के कारण ऐसा होगा। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और केंद्र सरकार के हालिया कदमों का असर आने वाले महीनों में विदेशी निवेश पर दिख सकता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इन फैसलों से देश में विदेशी पूंजी का फ्लो बढ़ेगा, जिससे भारत के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) की स्थिति मजबूत हो सकती है और रुपये को […]
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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण दुनिया भर में उर्वरक की कीमतें बढ़ गई हैं। इससे वित्त वर्ष 2027 के लिए केंद्र सरकार का उर्वरक सब्सिडी बिल 1.71 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले दोगुना हो सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, ‘उर्वरक विभाग के […]
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वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) ने भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर अपना अनुमान घटा दिया है। एजेंसी का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण बढ़ी महंगाई और ऊर्जा संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसी वजह से चालू वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए […]
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अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष (FY27) के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.4% कर दिया है। फिच का कहना है कि जंग की वजह से तेल और ईंधन महंगे हो […]
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पंचायती राज्य मंत्रालय ने स्थानीय निकायों की लेखांकन प्रक्रियाओं के मानकीकरण के लिए स्थायी राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) प्रकोष्ठ बनाने की सिफारिश की है। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय डेटाबेस मजबूत होगा। यह जानकारी राज्य वित्त आयोगों के लिए डेटासेट की समिति की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। ‘राज्य वित्त आयोगों के […]
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भारत अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को तभी लागू करेगा जब उसे यह भरोसा हो जाएगा कि इस समझौते के तहत भारत पर लगने वाला टैरिफ (आयात शुल्क) अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम होगा। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को दी। अधिकारी ने कहा, ‘मैं आज ही […]
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सोमवार को जारी रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-मार्च 2026 की तिमाही में भारत का करंट अकाउंट सरप्लस (चालू खाता अधिशेष) 7.1 अरब डॉलर रहा, जो कि GDP का 0.7 फीसदी है। इससे पिछले साल, यानी 2024-25 की चौथी तिमाही में यह सरप्लस 13.7 अरब डॉलर था, जो GDP का 1.4 फीसदी था। […]
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देश में फैक्ट्रियों, गोदामों और लॉजिस्टिक्स पार्कों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिससे औद्योगिक और वेयरहाउसिंग रियल एस्टेट बाजार रिकॉर्ड विस्तार की राह पर है। 2026 की पहली तिमाही में इस क्षेत्र ने मजबूत प्रदर्शन किया। मुंबई और पुणे जैसे शहर इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि दिल्ली-एनसीआर, बेंगलूरु और चेन्नई ने […]
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